Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व हस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी से रेप और उसकी हत्या के मामले में ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर है. पूरे राज्य में डॉक्टरों से लेकर आम आदमी तक ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला हुआ है. इससे पहले भी कई मुद्दों पर राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठ चुके हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार को हटाने की BJP की साजिश बताकर कई बार खारिज कर चुकी हैं. ममता बनर्जी के इन आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं. सोमवार रात को ही दिल्ली पहुंच चुके राज्यपाल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे. राज्यपाल ने दो दिन पहले ममता बनर्जी की सरकार को हटाए जाने को लेकर सवाल पूछने पर मीडिया से कहा था कि जो भी होगा, वो संविधान के दायरे में होगा. उनके इस बयान के बाद अब दिल्ली आकर रिपोर्ट सौंपने से ये कयास शुरू हो गए हैं कि क्या सही में ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है?
बंगाल पुलिस के कामकाज को लेकर देंगे रिपोर्ट)
राज्यपाल बोस ने दिल्ली रवानगी से पहले कोलकाता में मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच और उसके कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं. राज्यपाल ने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में पुलिस से तीन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उन्हें एक ही रिपोर्ट दी गई है. राज्यपाल के मुताबिक,'पूरा समाज आक्रोशित है, सड़कों पर है, डरा हुआ है. सरकार इसे संभाल नहीं पाई. मैंने सीएम से तीन रिपोर्ट मांगी थी, मुझे एक ही मिली है. सरकार को कार्रवाई तो करनी ही होगी. लोगों को गलत सूचना और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए.' राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने के बाद कानून-व्यवस्था पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं.
महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा बंगाल
राज्यपाल ने सोमवार को महिला डॉक्टरों से राखी बंधवाई थी. उन्होंने इस दौरान भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को असंवेदनशील बताते हुए कहा था कि बंगाल अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है. राज्य सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि बंगाल में आज महिलाएं गुंडों से डरती हैं. उन्होंने यह भी कह था कि सभी पुरुषों को एकसाथ सुधरकर महिलाओं के साथ आना होगा. हमें अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा.
'सभी तरह के सांविधानिक विकल्प खुले हैं'
राष्ट्रपति शासन को लेकर मीडिया से बातचीत में दो दिन पहले ही राज्यपाल ने संकेत दे दिए थे. उन्होंने विपक्षी तरफ से उठ रही राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर कहा ताकि राज्यपाल के तौर पर मैं हालात को समझता हूं. सभी तरह के सांविधानिक विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन में उन पर बहुत ज्यादा पब्लिकली बात नहीं करना चाहता. जो भी किया जाएगा, वो संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा.
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