भारतीय मतदाता
विधि आयोग (Law Commission) 'एक देश-एक चुनाव' पर अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह केंद्र सरकार (Modi Government) को सौंप सकता है. लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने के संबंध में ये रिपोर्ट तैयार की गई है.
अगर विधि आयोग की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी मिलती है तो ऐसा हो सकता है कि मई-जून 2029 के चुनाव एकसाथ आयोजित कराए जा सकें. रिटायर्ड जज रितु राज अवस्थी के नेतृत्व वाला पैनल एक साथ चुनाव कराने को लेकर संविधान में एक नया पार्ट जोड़ने की सिफारिश कर सकता है.
पैनल के मुताबिक तीन चरणों में विधानसभा चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, जिससे 19वीं लोकसभा के चुनाव एकसाथ आयोजित हो सकें. संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, सामान्य मतदाता सूची जैसे मुद्दे शामिल होंगे.
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विधि आयोग सिफारिश कर रहा है कि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराए जा सकें. अगर संविधान में नया चैप्टर ऐड हुआ तो विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की ताकत भी मिल सकेगी.
क्या हैं विधि आयोग के सुझाव?
- विधानसभाओं को समकालिक करने के लिए त्रिस्तरीय काम होगा. आयोग आयोग सिफारिश करेगा कि पहले चरण में विधानसभाओं को निपटाया जाए, जिनकी अवधि कुछ महीने, तीन या छह महीने कम किए जाएं.
- अगर कोई सरकार अविश्वास की वजह से गिर जाती है तो त्रिशंकु सदन हो जाएगा. आयोग अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एकता सरकार के गठन की सिफारिश कर सकता है.
- सूत्रों के मुताबिक अगर नए चुनावों की जरूरत और सरकार के पास अभी भी तीन साल हैं, तो स्थिरता तय करने के लिए चुनाव सिर्फ शेष 3 साल के ही होंगे.
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- विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति भी एक रिपोर्ट पर काम कर रही है कि संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं.
कहां-कहां एकसाथ होने वाले हैं चुनाव?
इस साल अप्रैल-मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कम से कम चार विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने की संभावना है. महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के राज्य चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है.
बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में चुनाव होने हैं.
2028 में कम से कम नौ राज्यों - त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.
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