Free Electricity in Delhi: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने तोहफा दे दिया है. दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इस प्रस्ताव को गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि दिल्ली की जनता को अब 31 मार्च 2025 तक फ्री बिजली मिलती रहेगी.
इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाकर लिया फैसला
दिल्ली में बिजली सब्सिडी मौजूदा वित्त वर्ष तक के लिए ही मंजूर की गई थी. इसके चलते 31 मार्च 2024 को बिजली सब्सिडी खत्म हो जानी थी. देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इसके चलते 14-15 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद कोई भी सरकार जनता को लुभाने वाला फैसला नहीं ले सकती है. इसके चलते दिल्ली सरकार की गुरुवार को एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई, जिसमें बिजली सब्सिडी को अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रखने का फैसला लिया गया है.
बैठक के बाद केजरीवाल ने कही ये बात
अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी की मियाद बढ़ाए जाने की जानकारी अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल से साझा की है. उन्होंने दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आपकी फ्री बिजली और बिना पॉवर कट वाली 24 घंटे बिजली सप्लाई 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसमें वकीलों के चैंबर को मिल रही फ्री बिजली भी शामिल है.
इसके बाद केजरीवाल ने भाजपा का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, अगले साल बिजली सब्सिडी मिलने या नहीं मिलने को लेकर कई लोगों के मन में संशय था. कई लोगों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा ही लिया है. केजरीवाल ने कहा, यह भी बता दूं कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली दिल्ली-पंजाब में ही मिल रही है. देश के बाकी हिस्से में लंबे लंबे पॉवर कट लगते हैं और हजारों रुपये के बिजली बिल आते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है.
कितनी मिलती है दिल्ली में बिजली सब्सिडी
दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये खर्च करती है. इस पैसे से दिल्ली के करीब 58 लाख बिजली कंज्यूमर्स में से 47 लाख को सब्सिडी दी जाती है. इस सब्सिडी के तहत उनके हर महीने के बिल में 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री होती है और 201 से 400 यूनिट तक बिजली पर आधी दर से पेमेंट करना होता है यानी 50% सब्सिडी मिलती है.
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