डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट शुक्रवार को पेश किया है. राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने यूपीए सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए हैं. राज्य सरकार ने वार्षिक योजनाओं के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान तय किया है.
इस बजट में 4,03,427 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति दिखाई गई है. राजस्व व्यय 4,27,780 करोड़ रुपये दिखाया गया है. राजस्व घाटा 24,353 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. 2021-22 के संशोधित अनुमान के अनुसार कर से प्राप्त होने वाला राजस्व 2,75,498 करोड़ रुपये होगा.
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बजट में किन योजाओं पर दिया जाएगा जोर, क्या है खास?
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
- पुणे रिंग रोड के लिए 1500 करोड़ आवंटित
- नासिक-पुणे सेमी हाई स्पीड रेल लाइन के लिए 16,000 करोड़ आवंटित
- पुणे में मेट्रो जाल बिछाने के लिए DPR होगा तैयार
- स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए 3000 ईको फ्रेंडली बसें खरीदी जाएंगी
एयरपोर्ट पर भी राज्य सरकार का जोर
- गढ़ चिरौली में नया एयरपोर्ट बनाने पर विचार.
- इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 5000 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
- रत्नागिरी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
- वसई कल्याण डोम्बिवली और ठाणे को इनलैंड वाटरवेज से जोड़ा जाएगा.
Innovation के लिए क्या है सरकार की तैयारी?
- 500 करोड़ रुपये इनोवेशन हब बनाने के लिए दिए जाएंगे.
- 100 करोड़ रुपए स्टार्ट-अप के लिए दिए जाएंगे.
किसानों के लिए उद्धव सरकार के बजट में खास?
संभाजी महाराज का स्मारक हवेली में बनाया जाएगा, जिसकी लागत 250 करोड़ की होगी. किसानों के कर्ज में सरकार छूट देगी. जो किसान नियमित रूप से कर्ज चुका रहे हैं, उन्हें अब 75 हजार रुपये की छूट दी जाएगी. 13,252 करोड़ रुपये जल संपदा विभाग को दिए जाएंगे, जिससे 104 सिंचाई के प्रोजेक्ट पूरे होंगे. इस साल 60 हजार कृषि पम्पों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है.
स्वास्थ्य के लिए क्या है खास?
स्वास्थ्य विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सभी जिलों में महिला अस्पताल बनाए जाएंगे. टाटा कैंसर इंस्टिट्यूट को रायगढ़ में जगह मुहैया कराएगी सरकार. लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को पहचान पत्र और राशन कार्ड सरकार मुहैया कराएगी.
और किन मुद्दों पर रहेगा राज्य सरकार का जोर?
- मुंबई, नासिक और नागपुर में फिजियोथेरेपी सेंटर बनाए जाएंगे.
- अल्पसंख्यकों के लिए पुलिस भर्ती योजना की शुरुआत होगी.
- OBC राजकीय आरक्षण के लिए नया आयोग बनाया जाएगा.
- SRA स्कीम्स को तेजी से चलाया जाएगा, 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
- स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 2,354 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा गया है.
- हायर टेक्निकल शिक्षा के लिए 1,160 करोड़ आवंटित होंगे.
- आदिवासी विभाग के लिए 11999 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.
- जलमार्ग के लिए 330 करोड़ रुपये
- एसटी महामंडल को 3000 करोड़ नई गाड़ियों को खरीदने के लिए रकम दी जाएगी.
- 3 लाख 30 हजार लोगों को नई नौकरी देने पर विचार.
- 9,067 करोड़ ऊर्जा विभाग पर होगा खर्च.
- 2500 सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे.
- पर्यटन विभाग के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
- राज्य में 14 फैमिली कोर्ट बनाए जाएंगे.
- मराठी भाषा भवन के लिए 100 करोड़ आवंटित होगा.
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