डीएनए हिंदी: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में तीन मई से भड़की जातीय हिंसा के मद्देनजर निलंबित मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शनिवार यानी आज से बहाल की जाएंगी. सीएम बीरेन मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने की भी अपील की है. इसके तहत तहत भारत-म्यांमार सीमा के पास दोनों ओर रह रहे लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक भीतर जाने की अनुमति है.
एन बीरेन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सरकार ने फर्जी समाचार, दुष्प्रचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री का प्रसार रोकने के लिए तीन मई को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं, लेकिन स्थिति में सुधार होने के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज से राज्यभर में बहाल की जाएंगी.'
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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, 'सरकार अवैध प्रवासियों के आने की समस्या से निपटना जारी रखेगी.' उन्होंने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की जरूरत है.'
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'लूटे गए हथियार लौटा दो वरना होगा एक्शन'
शुक्रवार को, मणिपुर सरकार ने राज्य के लोगों से 15 दिनों के भीतर अवैध हथियार आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. सरकार ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सुरक्षाबल हथियार तलाशेंगे. यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी हुआ है.
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'लूटेरों को सरकार ने दिया है 15 दिनों का वक्त'
मणिपुर सरकार ने कहा कि 15 दिनों तक अवैध हथियार सौंप दिए जाएं. अगर ऐसा नहीं होगा तो केंद्र और राज्य दोनों के सुरक्षा बल हथियारों को बरामद करने के लिए पूरे राज्य में एक मजबूत और व्यापक तलाशी अभियान चलाएंगे. हर हथियारबंद शख्स से फिर कानून अपनी तरह से निपटेगा.
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