डीएनए हिंदी: Manipur Violence Updates- मणिपुर में कथित तौर पर कुकी महिलाओं को सरेआम नग्न करके घुमाने और फिर उनसे गैंगरेप करने के मामले पर हंगामा मचा हुआ है. संसद के अंदर मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा हुआ है. सोशल मीडिया पर एक दिन पहले वायरल हुआ यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है. केंद्र सरकार ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश ट्विटर-फेसबुक आदि प्लेटफार्म्स को दिया है. इस बीच खबर आ रही है कि सरकार इस वीडियो के मामले में Twitter के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है. दरअसल सरकार बेहद न्यूड कंटेंट होने के बावजूद ट्विटर द्वारा इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर होने से नहीं रोकने को लेकर नाराज है. सरकार का मानना है कि नियमों के हिसाब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खुद ही यह वीडियो डाउन कर देना चाहिए था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने ट्विटर के खिलाफ इस लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.
न्यूड कंटेंट को भारत में दिखाने पर है पाबंदी
बता दें कि सोशल मीडिया पर न्यूड कंटेंट दिखाने पर भारत में पाबंदी है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ऐसे कंटेंट को खुद ही डाउन करने के निर्देश हैं. इसके बावजूद मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाने का वीडियो Twitter पर बड़े पैमाने पर शेयर हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार का मानना है कि इस वीडियो को ऐसे सर्कुलेट होने की इजाजत देकर ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन किया है. रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश बुधवार रात में ही जारी कर दिया है. इसके बावजूद गुरुवार की सुबह भी यह वीडियो बड़े पैमाने पर ट्विटर पर शेयर हो रहा था.
अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को दिए गए आदेश
केंद्र सरकार ने गुरुवार सुबह सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को यह वीडियो डाउन करने का निर्देश दिया है. ट्विटर-फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से कहा गया है कि यह मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है. इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानून का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वीडियो अब आगे शेयर ना हो. बताय जा रहा है कि IT मंत्रालय के अधिकारी इसके लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से खुद संपर्क कर रहे हैं और इस वीडियो को हटाने की बात सुनिश्चित कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को नोटिस
मणिपुर की घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस दिया है. टॉप कोर्ट ने सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है, जिसमें वीडियो को सोशल मीडिया से हटाना भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में उसकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो टॉप कोर्ट खुद कार्रवाई शुरू करेगी.
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