डीएनए हिंदी: कोरोना महामारी के बीच आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA) और अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को अगले एक साल यानी 2023 तक मुफ्त राशन (Free Ration) देने का फैसला किया है. इन स्कीम के तहत देश के 80.35 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है. इस फैसले से मोदी सरकार पर हर साल 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देती है. इसमें 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेंहू और 1 रुपये प्रति किलो की दर से चना या मोटा अनाज दिया जाता है. जबकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसी कीमत पर प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन मिलता है. इसमें भी गेंहू, चावल और चना इसी क्रम में मिलते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह राशन पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा. किसी भी लाभार्थी से राशन के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा.
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BPL कार्ड धारकों को मिलेगा 35 किलो गेंहू
वहीं, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के बीपीएल (BPL) परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न मिलता है. इतना ही नहीं NFSA के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.
इससे पहले सरकार ने इस योजना की समयसीमा को तीन महीने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया था. कोविड के दौरान गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यह योजना लाई गई थी. बीते ढाई साल में सरकार ने गरीबों के मुफ्त राशन पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
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इस योजना के तहत मिलेगा 4 किलो गेंहू, 1 किलो चावल फ्री
सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) शुरू की थी. इस योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलता है. इस योजना के तहत BPL कार्ड धारक परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेंहू और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है. इस योजना को भी सरकार ने अगले एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है.
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