Noida News: दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा में बिल्डरों की बढ़ती मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी हो गई है. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए लाई गई उसकी योजना में सहयोग नहीं कर रहे बिल्डरों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर ली है. ऐसे 27 बिल्डर चिह्नित कर लिए गए हैं, जो अथॉरिटी की कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं. इन बिल्डरों में से 12 ने फ्लैट खरीदारों को राहत देने और अथॉरिटी का बकाया वसूलने के लिए लाई गई अमिताभ कांत रिपोर्ट की सिफारिशों की बैठक से दूरी बनाई थी. साथ ही अब तक इन सिफारिशों पर कोई सहमति भी नहीं दी है. ऐसे में इन बिल्डरों से वे जमीनें वापस लेने की तैयारी की जा रही है, जो अथॉरिटी से लेने के बावजूद अब तक बिल्डर ने डेवलप करनी शुरू नहीं की है. साथ ही उनके प्रोजेक्ट्स में अथॉरिटी के पास रखी गई धरोहर राशि, खाली पड़े फ्लैट और दुकानों को भी जब्त किया जाएगा. इस कार्रवाई का प्रस्ताव जून में होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
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अथॉरिटी ने तैयार कर लिया है बिल्डरों का पूरा रिकॉर्ड
बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पेश करने से पहले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है. इसमें जिन 27 बिल्डर्स को चिह्नित किया गया है, उनके प्रोजेक्ट्स का पूरा ब्योरा जुटा लिया गया है. इन प्रोजेक्ट्स में कितने प्लॉट अब तक अनडेवलप्ड हैं, कितनी दुकानें और कितने फ्लैट खाली हैं. इन सभी का रिकॉर्ड तैयार किया गया है. यह काम सिविल डिपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग और नियोजन डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम ने हर प्रोजेक्ट के सर्वे के बाद किया है. यह सर्वे सर्किल वार किया गया है.
बैठक में तय होगा कैसे की जाए कार्रवाई
जून में अथॉरिटी की बोर्ड बैठक होनी है. उस बैठक में इन बिल्डरों के नाम पेश होंगे और कार्रवाई वाला प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसके बाद यह चर्चा की जाएगी कि इन बिल्डरों पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है. अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत बकाये का 25 फीसदी जमा नहीं कराने वाले बिल्डरों की संपत्ति जब्त की जाएगी.
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सिफारिशों पर सहमति नहीं देने वाले बिल्डरों पर पहले शिकंजा
इन सिफारिशों पर सहमति नहीं देने वाले 12 बिल्डरों पर अथॉरिटी का 1,696 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे वसूलने के लिए संपत्ति जब्त की जाएगी. इन बिल्डरों पर पहले शिकंजा कसा जाएगा. इन बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसका जवाब भी इन बिल्डरों ने नहीं दिया है. ऐसे में इन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है. नोएडा अथॉरिटी की OSD वंदना त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि बिल्डरों की खाली इन्वेंट्री का डाटा तैयार कराने के लिए प्रोजेक्ट्स सर्वे किया गया है. इन खाली इन्वेंट्री को सील करके अथॉरिटी का बकाया वसूला जाएगा और खरीदारों की रजिस्ट्री कराई जाएगी. इसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव लाया जा रहा है.
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