Noida Property Registry: दिल्ली से सटे नोएडा में घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है. घर खरीदकर भी रजिस्ट्री नहीं होने के कारण कई साल से उसका मालिक नहीं बन पा रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की राह खुल गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा डवलपमेंट अथॉरिटी (Noida Devlopment Authority) और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले बिल्डर्स के बीच समझौता हो गया है. 57 में से 42 बिल्डर्स ने अपने ऊपर बकाया रकम अथॉरिटी को चुकाने की हामी भर दी है, जिसके लिए अथॉरिटी की तरफ से बिल्डर्स को 12 मई तक का समय दिया गया है. यदि बिल्डर्स इस डेडलाइन तक पैसा चुका देते हैं तो नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री पर लगी रोक हट जाएगी, जिसके चलते अगस्त में दोबारा रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी.
32,000 फ्लैट खरीदारों को मिलेगा लाभ
नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. खुद नोएडा अथॉरिटी ने 57 प्रोजेक्ट्स में करीब 32,453 फ्लैट की पहचान की थी, जिनका पजेशन तो खरीदार को मिल गया था पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है. घर खरीदार लगातार सरकार और बिल्डर्स के बीच की लड़ाई में अपनी पिसाई होने की बात कहकर नाराजगी जताते रहे हैं. इस बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024 in Noida) में भी इसके बड़ा मुद्दा बनने की संभावना जताई जा रही थी. कई सोसायटी इस बात के बैनर-पोस्टर भी लगाए गए थे कि फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो वे लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे. इसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर, 2023 में इस मुद्दे का हल निकाला था.
सरकार ने दी थी बिल्डर्स को खास स्कीम
सरकार ने लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2024) को ध्यान में रखकर नोएडा अथॉरिटी को 90 दिन के अंदर सभी फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया था. इसके लिए बिल्डर्स के सामने एक प्रपोजल रखा गया, जिसके तहत बिल्डर यदि अपने ऊपर बकाया रकम का 25% पैसा जमा कराता है तो उसके प्रोजेक्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री की इजाजत मिल जाएगी. बिल्डर को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें बाकी बची 75% की रकम चुकाने के लिए 1 से 3 साल का समय मिलेगा.
4,000 फ्लैट की रजिस्ट्री की मिल चुकी है इजाजत
Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, 57 बिल्डर्स में से 35 प्रोजेक्ट के 13,639 फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए बकाया जमा कराने की इजाजत नोएडा अथॉरिटी दे चुकी है. इनमें से 15 बिल्डर्स ने अथॉरिटी को सरकारी स्कीम के तहत 25% बकाया पेमेंट जमा भी करा दिया है, जिससे उन्हें 4,000 फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की इजाजत मिली है.
ये बिल्डर जमा करा चुके हैं रकम
रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक पैन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा सेक्टर-70 स्थित प्रोजेक्ट के लिए 37.69 करोड़ रुपये के बकाये में से 4 करोड़ रुपये, जबकि ओमेक्स बिल्डवेल लिमिटेड ने 11.45 करोड़ रुपये का 25% बकाया जमा किया है. पैरामाउंट प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने सेक्टर-137 के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 8.10 करोड़ रुपये, जबकि एसडीएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने सेक्टर-45 के प्रोजेक्ट के लिए बकाया 18.43 करोड़ रुपये में से 9 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं. अथॉरिटी के अधिकारियों का दावा है कि बाकी बिल्डर्स ने भी नए वित्त वर्ष में बकाया जमा कराने की हामी भरी थी, जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है. 1 अप्रैल के बाद कई बिल्डर्स ने बकाया जमा किया है. बाकी भी जल्द ही जमा करा देंगे और रजिस्ट्री अगस्त तक शुरू हो जाएंगी.
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