खुशखबरी! ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को मिली मंजूरी, 9.15KM एलिवेटेड ट्रैक पर होंगे सिर्फ 5 स्टेशन

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Dec 11, 2022, 01:09 PM IST

Greno Metro

​​​​​​​ग्रेनो वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट कुल 14.9 किमी का होगा. इसमें दो चरण में काम होगा. पहले चरण में 9.15 किलोमीटर के कॉरिडोर बनाया जाएगा.

डीएनए हिंदी: ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट (Metro Route) को हरी झंडी दे दी है. अब केंद्र सरकार इस परियोजना में पैसा लगाएगी. सरकार की इस परियोजना से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी, गौर सिटी-2, अजनारा और ऐसी कई अन्य सोसायटियों में रहने वाले लोगों के लिए सफर करना आसान हो जाएगा.

यह मेट्रो लाइन उन लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जो हर दिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र से सफर करते हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने 6 साल के लंबे इंतजार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन को मंजूरी दी थी. योगी सरकार पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है. केंद्र, यूपी सरकार और नोएडा अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करेगी.

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दो चरण में होगा प्रोजेक्ट
ग्रेनो वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट कुल 14.9 किमी का होगा. इसमें दो चरण में काम होगा. पहले चरण में 9.15 किलोमीटर के कॉरिडोर बनाया जाएगा. इस मेट्रो लाइन के लिए 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे. यह सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-2 तक होगा. जबकि दूसरे चरण में एक्वा लाइन के सेक्टर-51 स्टेशन से नॉलेज पार्क तक के 9 स्टेशन पर काम किया जाएगा.

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यहां बनेंगे 5 मेट्रो स्टेशन
पहले चरण में नोएडा सेक्टर 122, नोएडा सेक्टर 123, सेक्टर 4, सेक्टर 12 और सेक्टर 2 में स्टेशन बनाए जाएंगे. नोएडा अथॉरिटी अधिकारियों के मुताबिक, यह लाइन ग्रेटर नोएडा को बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगी. मेट्रो का नया रूट एक्सप्रेसवे के किनारे से गुजरेगा. पहले  11.5 किलोमीटर लंबे रूट पर सेक्टर 142, 136, 91, 93, 98, 127, 97, 126 और 125 स्टेशनों को जोड़ने का प्लान था. लेकिन अब स्टेशनों की संख्या कम कर दी गई है. अब सिर्फ 5 से 7 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे.

इस मेट्रो लाइन को विकसित करने पर करीब 1,100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. केंद्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था, जिसे शनिवार को मंजूरी मिल गई.

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