Modi Cabinet Decisions: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, OROP स्कीम में संशोधन, अब 25.13 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 24, 2022, 08:05 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा. (तस्वीर-PTI)

One Rank One Pension Scheme Revised: वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन करने से सरकार के खजाने पर 8,450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.

डीएनए हिंदी: मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने शुक्रवार को पूर्व सैनिकों को नए साल के लिए एक बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि ओआरओपी में संशोधन किया गया है. पहले इस योजना के तहत 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25.13 लाख पेंशनधारकों और परिवार पेंशनधाकों को इसका लाभ मिलेगा. 

अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा. यह एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकार को हर साल 8,450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.  इतना ही नहीं, नए संशोधन के तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा. जिसमें 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है.

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा. इसका लाभ 4.52 लाख नए लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25.13 लाख पेंशनधारकों और परिवार पेंशनधाकों को मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन की मंजूरी दे दी. रक्षा बलों के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी को OROP प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी.

 

चार बार में मिलेगा बकाया भुगतान
सरकार ने साथ यह भी कहा कि पिछले पेंशनरों की साल 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी. इस औसत से अधिक पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को रिजर्व किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि बकाये का भुगतान 4 छमाही किस्तों (यानी साल में 2 बार) में किया जाएगा. हालांकि, विशेष पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनधारकों को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा.

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पीएम मोदी ने किया ट्वीट
पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. वन रैंक वन पेंशन का लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा. यह एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है. उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों के लिए ओआरओपी के तहत पेंशन प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी है.’ 

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