डीएनए हिंदी: Onion Price Latest News- देश में मौसमी उतार-चढ़ाव के चलते इस साल टमाटर के दामों ने सभी को जमकर रूलाया है. 30 रुपये किलो बिकने वाले टमाटर 250 रुपये किलो से भी ज्यादा दामों में बिकते दिखाई दिए हैं. अब प्याज भी इसी तरफ चलता दिखाई दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले तीन सप्ताह के दौरान देश के 275 शहरों में प्याज के भाव 1 रुपये से लेकर 19 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुके हैं. इससे प्याज को लेकर खतरे की घंटी बजने लगी है. अक्टूबर में आने वाली प्याज की नई फसल के भी इस बार कमजोर रहने की संभावना है. ऐसे में लोकल बाजारों में प्याज की किल्लत रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. केंद्र सरकार ने प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी में 40% बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी 31 दिसंबर तक लागू रहेगी. ANI के मुताबिक, केंद्र सरकार ने शनिवार शाम को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
सितंबर में आसमान छू सकते हैं दाम
उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से अगस्त के पहले तीन सप्ताह में ही प्याज के दाम तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े हैं. जहां 275 शहरों में प्याज के दाम मंहगे हुए हैं, वहीं 175 शहरों में अब भी प्याज 1 अगस्त के दाम पर ही मंडी में बिक रहा है. मंत्रालय के हिसाब से शुक्रवार को सबसे महंगा प्याज होजई में बिका था, जहां 49 रुपये किलो का रेट दर्ज किया गया था. यहां एक अगस्त के मुकाबले दामों में 19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में भी शुक्रवार को प्याज के दाम 32 रुपये किलो थे. हालांकि यहां 1 अगस्त के मुकाबले 2 रुपये ही अब तक बढ़े हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार में पुराने प्याज का स्टॉक कम है, जिसके चलते सितंबर में प्याज के दाम आसमान छू सकते हैं.
सरकार दाम काबू में रखने को उठा रही लगातार कदम
सरकार अक्टूबर में प्याज की नई फसल आने तक दामों को काबू में रखना चाहती है. इसके चलते पिछले सप्ताह सरकार ने कुछ खास इलाकों में प्याज के बफर स्टॉक बाजार में रिलीज करने का ऐलान किया था. इसके अलावा भी सरकार ई-ऑक्शन, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स, स्टेट अथॉरिटीज के साथ पार्टनरशिप्स जैसे तरीकों के जरिये डिस्काउंट रेट पर प्याज बेचने की कोशिश में है.
3 लाख टन प्याज है सरकार के पास
फिलहाल सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी Price Stabilisation Fund (PSF) में 3 लाख टन प्याज का भंडार जमा कर रखा है. इसका उपयोग बाजार में कम आपूर्ति होने के कारण दामों में उछाल आने से रोकने के लिए किया जाएगा.
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