Monsoon Session: आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र, अग्निपथ, महंगाई सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार

रईश खान | Updated:Jul 18, 2022, 08:36 AM IST

संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले खत्म हो सकता है.

Parliament Monsoon Session 2022: मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा. इसमें मोदी सरकार 24 नए विधयकों के अलावा ऐसे बिल भी पेश करेगी, जिस पर संसद की स्थायी समितियों ने विचार किया है.

डीएनए हिंदी: संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) आज (18 जुलाई) से शुरू हो रहा है. यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है. इसके संकेत विपक्ष ने रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दिए. सत्र से एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्तिति पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई.

दरअसल, सरकार आगामी मु्द्दों पर चर्चा करने और आम सहमति बनाने के लिए संसद सत्र से पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है. इसी के मद्देनजर मानसून सत्र को देखते हुए रविवार यानी 17 जुलाई को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. बैठक में विभिन्न राजनीतकि दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया. इस बैठक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्यसभा में बीजेपी के नेता पीयूष गोयल ने किया. हालांकि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए. इसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की.

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18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश पहुंचे. जबिक द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की तरफ से टीआर बालू और तिरुचि शिवा, टीएमसी की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय और एनसीपी के शरद पवार समेत विभिन्न दलों के नेता बैठक में मौजूद रहे. लोकसभा सचिवालय ने अपने बयान में कहा कि 17वीं लोकसभा का नौंवा सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक चलेगा.

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मोदी सरकार 24 नए विधायक करेगी पेश
लोकसभा सचिवालय की ओर जारी बुलेटिन के अनुसार, मानसून सत्र में मोदी सरकार 24 नए विधयकों के अलावा चार ऐसे बिल भी पेश करेगी, जिस पर संसद की स्थायी समितियों ने विचार किया है.बताया गया कि सत्र के दौरान संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, अनुपूरक अनुदान मांग (सामान्य) और संबंधित विनियोग विधेयक, अंटार्कटिक विधेयक 2022 समेत 24 बिल पेश किए जाएंगे. इस विधेयक को एक अप्रैल 2022 को पेश किया गया था.

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