PM Modi Cabinet Decision: खाली नहीं होगी 80 करोड़ गरीबों की थाली, मोदी सरकार ने इतने साल के लिए बढ़ाई मुफ्त चावल योजना

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Oct 09, 2024, 05:37 PM IST

PM Modi Cabinet Decision: मोदी सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति को जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इस चावल को कल्याणकारी योजनाओं में बांटा जाता है.

PM Modi Cabinet Decision: लोकसभा चुनावों में अपने विपरीत परिणाम आने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को नहीं भूली है. पीएम मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए गरीबों को बांटे जाने वाले मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति दिसंबर, 2028 तक बढ़ा दी है. यह चावल ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को मुफ्त में बांटा जाता है. कैबिनेट ने फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें सीमावर्ती इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट से जुड़ी प्लानिंग भी शामिल है.

गरीबों को पोषक भोजन देना है टारगेट

केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी अहम फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीबों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति योजना जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसके जरिये मिडडे मील, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना, ISDS और आकांक्षी जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आदि के तहत मुफ्त चावल बांटा जाता है.

सीमावर्ती इलाकों में बनेंगी 2,280 किलोमीटर सड़क

पाकिस्तान और चीन की तरफ से लगातार बढ़ रही चुनौतियों को ध्यान में रखकर सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना मोदी सरकार का टारगेट रहा है. वैष्णव ने बतााय कि इसी टारगेट के तहत पीएम मोदी ने बैठक के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया. कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. करीब 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से ये सड़कें पंजाब और राजस्थान के पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में बनेंगी. इससे इन इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और इस इलाके के लोगों को आसान यात्रा के साथ रोजगार बढ़ने का लाभ होगा.

लोथल में बनेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसका विकास गुजरात के लोथल में किया जाएगा, जिसमें भारतीय समुद्र की समृद्ध और विविधता वाली विरासत को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा. वैष्णव ने दावा किया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा. 

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