Rajasthan में मंत्रिमंडल विस्तार में किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन राठौड़ को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है.
डीएनए हिंदी: Rajasthan Latest News- राजस्थान में राज्य सरकार गठन के करीब एक पखवाड़े बाद शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का विशाल मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें शनिवार को 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है. मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा पहले ही 15 दिसंबर को शपथ ले चुके हैं. इस तरह भजन लाल मंत्रिमंडल ने राज्य में बनी पिछली तीन सरकारों के मंत्रिमंडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा नेतृत्व ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है. राज्य की प्रभावी जाट, मीणा, गुर्जर जातियों के साथ ही अन्य समुदायों को भी कैबिनेट में जगह देने की पूरी कोशिश की गई है ताकि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग की जा सके.
इन्हें मिली है मंत्रिमंडल में जगह
जयपुर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं. मंत्रिमंडल विस्तार में 15 कैबिनेट मंत्री, 4 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, 6 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं. कैबिनेट मंत्रियों में प्रमुख नाम किरोडी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह मीणा, बाबूलाल खराड़ी और मदन दिलावर शामिल हैं.
पहली बार मंत्री बनने वाले विधायकों में कैलाश मीणा, जोगेश्वर गर्ग, जवाहर सिंह, शैलेश दिगंबर सिंह, शंकर सिंह रावत, गोपाल जोशी, विजय सिंह, सुरेंद्रपाल टीटी, कन्हैयालाल मीणा, केके विश्नोई और संजीव बेनीवाल का नाम प्रमुख है. टीटी को मंत्री बनाना बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि उनकी सीट श्रीकरणपुर पर अभी चुनाव होने बाकी हैं. टीटी को इस सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया हुआ है.
गहलोत सरकार में थे 23 मंत्री
भजन लाल शर्मा का मंत्रिमंडल आकार के हिसाब से बेहद विशाल है. इस मंत्रिमंडल ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 2018 में 23 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी. इससे पहले 2008 और 2013 में नई सरकार के गठन पर 13-13 मंत्री बनाए गए थे. राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 30 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जा सकती है. राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं और 91वें संविधान संशोधन के तहत लगी सीलिंग के चलते कुल विधायकों के 15 फीसदी संख्या को ही मंत्री बनाया जा सकता है.
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