डीएनए हिंदीः संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर 22 अगस्त यानि आज किसान महापंचायत का ऐलान किया है. इसे देखते हुए दिल्ली और हरियाणा पुलिस पहले से अलर्ट हैं. किसान संगठन ने महापंचायत के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी लेकिन पुलिस ने महापंचायत के आयोजन की इजाजत नहीं दी है. दिल्ली पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने जा रहे राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है. टिकरी बॉर्डर समेत बॉर्डर वाले इलाकों की पुलिस अलर्ट पर है. टिकरी बॉर्डर से आगे किसान दिल्ली ना जाए इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली के करीब 4 थानों की पुलिस की जिम्मेदारी लगाई गई है.
दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ की पुलिस की भी दिल्ली पुलिस के साथ कोर्डिनेशन मीटिंग चल रही है. नई दिल्ली की डीसीपी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत को लेकर टिकरी बॉर्डर समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है. राकेश टिकैत को दिल्ली के मधु विहार थाने में रखा गया है.
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इन रास्तों पर लग सकता है जाम
शाम 4 बजे किसान संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है. दिल्ली में किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 10 बजे से जंतर-मंतर पर चार से पांच हजार लोगों के जुटने की संभावना है. इस वजह से टॉल्सटॉय और संसद मार्ग पर भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है. ट्रैफिक एडवाइजरी में लोगों को आउटर सर्कल कनॉट प्लेस से विंडसर प्लेस, अशोका रोड, जनपथ, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंडित पंत मार्ग पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.
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किसानों की क्या है मांग
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बनाने की मांग. देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए. लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो. लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए. बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं. गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए. भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं. किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं.
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