संसद में आज पेश होगा आम Budget, जनता को इन क्षेत्रों में राहत की उम्मीद

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 01, 2022, 07:36 AM IST

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी यानी मंगलवार को संसद में अपना चौथा आम बजट (Union Budget 2022)  पेश करेंगी.

डीएनए हिंदीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मंगलवार को अपना चौथा बजट (Budget 2022) पेश करने जा रही हैं. कोरोना कहर (Corona Epidemic) से कराह रहे आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. लोगों की कर छूट के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) की स्लैब में बदलाव की संभावनाओं पर  निगाहें टिकी हैं. वहीं माना जा रहा है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के मद्देनजर भी टैक्स में छूट देकर आम जनता को राहत दी जा सकती है. विशेषज्ञों की मानें तो सरकार इस बार महंगाई से थोड़ी राहत दे सकती है.  

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आम जनता को बजट से क्या-क्या उम्मीद?
देश का कर्मचारी वर्ग हो या फिर दुकानदार व अन्य लोगों को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार सरकार राजकोषीय मजबूती की कसौटी और लोकलुभावन उपायों के बीच एक संतुलन स्थापित कर उन्हें राहत दे. आम करदाता अपने हाथ में खर्च योग्य आय बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, ताकि वह बचत से कुछ निवेश कर सके और उपभोग बढ़ा सके. लोगों को उम्मीद है कि अगर टैक्स स्लैब 5 लाख न कर सके तो कम से कम साढ़े तीन लाख कर दे, इससे कुछ तो राहत मिलेगी. इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में राहत मिले, क्योंकि दवाइयां बहुत महंगी हो गई हैं.  

अभी कितनी कमाई पर टैक्स देना होता है?
तकनीकी तौर पर देखें तो अभी आपको 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. अगर आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. हालांकि, सरकार इस टैक्स को माफ कर देती है. आपको सालाना 5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स देना नहीं होगा. लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपये है तो आपको 2.60 लाख पर टैक्स देना होगा. 2.50 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 

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आयुष्मान भारत योजना पर हो सकता है फैसला  
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार के बजट में अपनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है. यह योजना देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है. इस योजना के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए सरकार जनणना 2011 के डेटा बेस का उपयोग कर सकती है.

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