Uttar Pradesh Lekhpal Bharti: उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ऐसी घोषणा कर दी है, जो यूपी भाजपा (UP BJP) के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है. मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने आदेश दिया है कि लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार आदि के अलावा लिपिकीय संवर्ग में भी खाली पदों को तत्काल भरा जाए. करीब 11,000 पदों पर भर्ती का आदेश दिया गया है, जिससे युवाओं की बल्ले-बल्ले होना तय है. इतना ही नहीं बेरोजगार युवकों के अलावा मुख्यमंत्री ने पहले से पदों पर तैनात कर्मचारियों की भी बांछे खिलाने वाला आदेश जारी किया है. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खाली पड़े पदों को भी प्रमोशन के जरिये भरने का निर्देश दिया है. इसके अलावा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वाहन भत्ते से लेकर टैबलेट और चार पहिया वाहन जैसे तोहफे भी दिए जाएंगे.
इन पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग में खाली पड़े सभी पदों पर भर्ती का निर्देश दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 300, स्टेनो के 900, कनिष्ठ सहायक के 1600, राजस्व निरीक्षक के 700 और लेखपाल के 7,700 से अधिक पद खाली हैं. इस तरह से करीब 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन सभी पदों के लिए तत्काल अधियाचन सरकार को भेजा जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके.
1,000 पदों पर होगी प्रमोशन से नियुक्ति
राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान मानव संसाधन की उपलब्धता का मुद्दा उठने पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों पर लंबित पड़े प्रमोशन भी तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे करीब 1,000 प्रशासनिक पदों को प्रमोशन के जरिये भरने का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में बंदोबस्त आयुक्त (ग्रामीण), बंदोबस्त आयुक्त (नगरीय) और निदेशक प्रशिक्षण के नए पद सृजित करने का भी आदेश दिया है.
चार पहिया में घूमेंगे अब नायब तहसीलदार
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कामकाज सुगम करने और उनकी प्रॉडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी कई फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी नायब तहसीलदारों को भी चार पहिया वाहन देने, लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को वाहन भत्ते के साथ ही नए टैबलेट देने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने आईटी एक्सपर्ट्स को भी तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषद में तैनाती दिए जाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के पास आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के अलावा भूमि पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा जैसे आम आदमी से सीधे जुड़ाव वाले ढेरों अहम काम होते हैं. इनके समय से निस्तारण के लिए खाली पदों पर भर्तियां बेहद जरूरी हैं.
क्या उपचुनाव में मिलेगा लाभ?
लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब भाजपा की निगाह उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी है. उपचुनाव में जीत हासिल कर पार्टी एकतरफ सपा-कांग्रेस गठबंधन को फीका साबित करना चाहती है. साथ ही प्रदेश में पार्टी में अंदरूनी खींचतान की खबरों पर भी अंकुश लगाना चाहती है. इसके लिए नई भर्ती लाने के दांव को बेहद अहम माना जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस में भी नई भर्तियों की घोषणा की थी. विपक्षी दल प्रदेश में बेरोजगारी को बार-बार मुद्दा बना रहे हैं, जिसका जवाब सरकार उपचुनाव से पहले इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कराकर देना चाहती है. ऐसा हुआ तो उपचुनाव में युवा वोटर एक बार फिर भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं.
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