Free Gas Cylinder: साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देगी उत्तराखंड सरकार, जानिए किसे मिलेगा फायदा

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 13, 2022, 10:05 AM IST

साल भर में तीन सिलेंडर मुफ्त देगी उत्तराखंड सरकार

Free Gas Cylinder: उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव से पहले राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे.

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने अब तीन गैस सिलेंडर मुफ्त (Free Gas Cylinder) देने का वादा किया है. पुष्कर सिंह धामी (Pushakar Singh Dhami) की सरकार ने कहा है कि अन्योदय कार्ड धारकों को एक साल में तीन एलपीजी सिलेंडर (Cylinder Gas) बिना किसी शुल्क के दिए जाएंगे. बीजेपी ने यह वादा चंपावत में होने वाले उपचुनाव (Champavat By-Election) से ठीक पहले किए हैं. मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही उपचुनाव में उतरे हैं. 31 मई को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट (Uttarakhand Government) की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अन्त्योदय कार्ड धारक यानी गरीब लोगों को एलपीजी गैस के तीन मुफ्त सिलेंडर सालाना दिए जाएंगे. कांग्रेस ने इस ऐलान पर विरोध जताते हुए इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.

यह भी पढ़ें- Rupee Vs Dollar: रुपया हुआ धराशायी, क्या अभी और बढ़ेगी महंगाई?

पौने दो लाख लोगों को मिलेगा फायदा
मीडिया को जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेटरी एस एस संधू ने बताया कि इस योजना से राज्य के 1,84,142 लोगों को गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा. बीजेपी ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य के कल्याण के लिए यह ज़रूरी है. बीजेपी के मीडिया इनचार्ज मनवीर सिंह चौहान ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक फैसला है. राज्य सरकार ने अपने वादा निभाया है. इससे कमजोर वर्ग को सशक्त करने में मदद मिलेगी और उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा.'

कांग्रेस ने पूछा- सीएम पुष्कर सिंह धामी को जीत का भरोसा नहीं है क्या?
दूसरी तरफ, कांग्रेस ने कहा कि यह ऐलान साफ तौर पर वोटरों को रिझाने के लिए किया गया है. कांग्रेस ने इस फैसले को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए विरोध जताया है.  कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धसमना ने कहा, 'हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे. सरकार इस तरह के काम क्यों कर रही है? क्या उसे चंपावत में मुख्यमंत्री की जीत का भरोसा नहीं है?'

यह भी पढ़ेंः Kashi Vishwanath Temple और  Gyanvapi Masjid का आखिर विवाद क्या है?

उत्तराखंड कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया है कि किसानों से खरीदे जाने वाले गेहूं पर उन्हें 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं. नियमों के मुताबिक, उन्हें शपथ लेने के छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है. इसी वजह से चंपावत सीट के विधायक ने इस्तीफा दिया है और वहां उपचुनाव करवाए जा रहे हैं.

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.