जब Mamata Banerjee ने SP से पूछा सवाल- राज्यपाल तो नहीं दे रहे धमकी?

| Updated: Feb 04, 2022, 07:08 AM IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी. (फाइल फोटो-PTI)

ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच टकराव अभी तक खत्म नहीं हुआ है. ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर चुकी हैं.

डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के तेवर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ बदले नहीं हैं. गुरुवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के गढ़ समझे जाने वाले पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और पूछा कि क्या राज्यपाल उन्हें धमका रहे हैं और उनके कामकाज में दखल दे रहे हैं.

ममता बनर्जी ने पुलिस अधीक्षक अमरनाथ को उनके जिले में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर भी डांटा, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध जरूरी कार्रवाई की गई है. शहर में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई. इस बैठक में बनर्जी के बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी पर अपनी संवैधानिक सीमा लांघने का आरोप लगाया. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने विपक्ष के आरोपों पर कहा है कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया. इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के बीच जारी टकराव का हिस्सा माना जा रहा है.

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Mamata ने राज्यपाल Jagdeep Dhankhar को किया ट्विटर पर ब्लॉक

गौरतलब है कि इसी सप्ताह बनर्जी ने ट्विटर पर राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया था. राज्यपाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री के बीच के संवाद का वीडियो डाल दिया. विपक्ष के नेता अधिकारी ने बनर्जी पर अधिकारियों के बीच डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने भी कहा कि मुख्यमंत्री कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही हैं.

राज्यपाल-सरकार में जारी है टकराव

वहीं विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंदोपाध्याय ने राज्यपाल के इस दावे को बकवास करार दिया कि सदन से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राजभवन में देरी नहीं हो रही है. जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहा था कि वह किसी भी फाईल को रोककर नहीं रख रहे हैं. उससे पहले बिमान बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राजभवन भेजी गई कई फाइल को मंजूरी नहीं दी जा रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज बाधित हो रहा है.

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