What is Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र सरकार शनिवार को 'मुख्यमंत्री मझी लड़की बहिन योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लॉन्च करने जा रही है, जिसमें राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद देने की योजना है. चुनावी साल में इसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की 'गेम चेंजर' योजना माना जा रहा है, जिससे केवल महिला वोटर्स को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी लुभाने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि सरकार किसी की भी हो, यह योजना बिना किसी बाधा के हमेशा चलती रहेगी. मध्य प्रदेश की मशहूर 'लाडली बहन योजना' (Ladli Behna Yojana) से प्रेरित इस योजना को लेकर शिंदे का दावा है कि इससे महिलाओं का सशक्तीकरण ही नहीं होगा बल्कि ये योजना उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी बनाएगी.
क्या है इस योजना के लिए योग्यता
- लड़की बहन योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो महाराष्ट्र की स्थायी निवासी हों.
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर रही महिला की उम्र 21 से 65 साल के बीच हो.
- ऐसी महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
सत्यापन के बाद ही मिलेगा लाभ
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए. इससे उसका सत्यापन करने और आर्थिक मदद जारी करने में मदद मिलेगी. महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए राज्य के सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
कैसे कराना है लड़की बहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन
- लड़की बहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है और ऑनलाइन तरीके से कराया जा सकता है.
- महाराष्ट्र सरकार की 'नारी शक्ति धूत' ऐप (Nari Shakti Dhoot App) पर भी आवेदन हो सकता है.
- डिजिटल आवेदन में परेशानी आने पर स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर से संपर्क किया जा सकता है.
- आंगनवाड़ी वर्कर्स, ग्राम सेवकों को भी एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा कराने के लिए मदद करने का निर्देश दिया गया है.
योजना के तहत मिलेगा ये लाभ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने अपनी इस फ्लैगशिप स्कीम की घोषणा जुलाई में की थी. उस समय बताया गया था कि इसके ट्रायल फेज में 30 लाख महिलाओं को पहले ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिन्हें हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं. अब योजना को पूरी तरह लॉन्च करते समय सरकार राज्य की हर महिला को 1,500 रुपये महीना देगी. इसका लाभ करीब 1 करोड़ महिलाओं को मिलने की संभावना है. इससे राज्य सरकार पर 46,000 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ आएगा.
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