डीएनए हिंदी: New York Times की नई रिपोर्ट में इजरायल (Israel) से पेगासस सॉफ्टवेयर (Pegasus Software) खरीदने के दावों के बीच एक बार यह मुद्दा ज्वलंत हो गया है. इसके चलते विपक्ष फिर मोदी सरकार (Modi Government) पर हमलावर है. ऐसे में इस रिपोर्ट के अधार पर पुनः देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है और रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने की मांग की गई है. यह सारा घटना क्रम तब हो रहा है जब सोमवार से बजट सत्र की शुरू होने वाला है.
दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली भारत-इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग दो अरब डॉलर के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के ''केंद्र बिंदु'' थे. 'द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबरवेपन' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फर्म NSO ग्रुप लगभग एक दशक से "अपने निगरानी सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में कानून-प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को सदस्यता के आधार पर बेच रहा था और भारत को भी उसने यह 2017 में बेचा था.
वहीं एक बार फिर उठे इस मामले को लेकर सरकार के आलोचक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने की मांग की है. इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा हैं. उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा कि सौदे को संसद ने मंजूरी नहीं दी थी और इसलिए इसे रद्द करने और पैसा वसूल करने की जरूरत है.
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याचिकाकर्ता ने इस मामले में सर्वोच्च अदालत से एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने की मांग की है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता वकील ने पेगासस स्पाइवेयर खरीद सौदे और न्याय के हित में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग की जांच करने का अनुरोध किया है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत में संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है. ऐसे में विपक्ष ने इस सत्र में पेगासस के मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने की प्लानिंग की है. इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के साथ ही कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम मोदी समेत सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सरकार पर देशद्रोह तक का आरोप लगाया है.
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साल 2021 में मॉनसून सत्र के दौरान भी जब इस पेगासस के जिन्न का खुलासा हुआ था तो पूरा संसद सत्र सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध में बह गया है और अब बजट सत्र की शुरुआत में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर संसद की कार्रवाई पर हंगामे बादल मंडारने लगे हैं.