संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र आज खत्म हो सकता है.
डीएनए हिंदीः संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले यानि बुधवार को ही समाप्त हो सकता है. संसद में लगातार हो रहे हंगामे के बीच इस पर फैसला संभव है. संसदीय सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि चूंकि अधिकतर सरकारी विधायी कार्य अभी तक संपन्न हो चुका है. ऐसे में संसद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है. मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था. यह 23 दिसंबर तक चलाया जाना है. राज्यसभा में कांग्रेस और टीएमसी के 12 सांसदों के निलंबन के बाद से विपक्षी दलों का हंगामा जारी है. वहीं लखीमपुर खीरी मामले में भी विपक्षी दल केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के निलंबन की मांग कर रहे हैं.
संसद में विपक्षी दलों का हंगामा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं. मंगलवार को भी मार्च निकाला. विपक्षी दलों के नेताओं एवं सांसदों ने यहां संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने से मार्च शुरू किया और विजय चौक तक गए. इस मार्च में राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक के तिरुचि शिवा, शिवसेना के संजय राउत और कई अन्य नेता शामिल थे. राहुल गांधी ने जोर देकर कहा, ‘किसानों और आम जनता के खिलाफ जो किया जा रहा है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे.’
द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने तक विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी. शिवसेना के संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘संसद का यह सत्र भले ही खत्म हो जाए, लेकिन लखीमपुर खीरी की लड़ाई चलती रहेगी. पूरे विश्व ने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं देखा.’
दूसरी तरफ राज्यसभा में मंगलवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राइन को संसद के बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन को शीत सत्र के बाकी बचे दिनों से निलंबित करने का मोशन सदन में पेश किया था. इलेक्टोरल रोल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था, उस दौरान डेरेक ओ ब्रायन पर रूल बुक रिपोर्टर्स टेबल की तरफ फेंकने का आरोप है. सरकार ने वहीं स्पष्ट कर दिया था कि जब तक निलंबित सांसद अपने आचरण के लिए माफी नहीं मांगते हैं, उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा.