पॉल्यूशन पर एक्शन, दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के 50 फीसदी कर्मचारी करेंगे WFH, कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी

डीएनए हिंदीः दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर रोक के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है. वहीं प्राइवेट कंपनियों के लिए भी एडवायजरी जारी की गई है. दिल्ली में सिर्फ उन्हीं ट्रकों को एंट्री दी जाएगी जो जरूरी सेवाओं में हैं. सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन रहेगी. दिल्ली सरकार ने
  
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बढ़ते हुए देखकर CAQM ने सीवर + कैटेगरी एनालाइज कर के दिल्ली के अंदर पहले जो प्रतिबंध लगे थे और जिन जिन सोर्सेज से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर नए डायरेक्शन दिए. उन्होंने बताया कि निर्माण पर पहले से बैन है उसमे से कुछ पर छूट थी, आज पूरी तरह से सभी कंस्ट्रक्शन पर बैन कर दिया गया है.

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर आज हमने अलग अलग विभागों से बैठक की. इनमें ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, DJB, DPCC और ENVIRONMENT सभी शामिल थे. इसमें फैसला लिया गया है कि दिल्ली में सिर्फ BS-6 वाहनों को ही अनुमति होगी. बाकी सभी पर बैन लगाया गया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर इसे सुचारू रूप से चलने के लिए 6 सदस्य की टीम गठित की गई है. ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और डीपीसीसी से दो दो सदस्यों की कमिटी बनाई गई है. इन पर इसे लागू कराने की जिम्मेदारी होगी. 

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गोपाल राय ने बताया कि हरियाणा और यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखेंगे कि वहां से आने वाली गाड़ियों को इस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफ़ेरल एक्सप्रेस वे से ही डायवर्ट किया जाए ताकि वे दिल्ली की सीमा तक ही ना पहुंचें. उन्होंने कहा कि जितने भी RWA हैं एसडीएम उनके साथ मीटिंग करेंगे और गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएंगे, जो नाइट ड्यूटी करते हैं.  उन्होंने कहा कि दिल्ली दिल्ली के अंदर 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सेवा शुरू करने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया. इसके अलावा रोज़ पानी का छिड़काव जरूरी होगा. हॉटस्पॉट्स इलाकों पर नजर रखी जाएगी. 

ऑड ईवन पर चल रहा विचार
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में ऑड ईवन लागू कराने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है. एक्सपर्ट्स से विचार कर रहे है. इसके बाद हालात को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला हो सकता है. 

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