डीएनए हिंदी: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार बनते ही एक्शन शुरू हो गया है. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के मुख्यमंत्री रहते चलाई गई जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar Scheme) को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, डिप्टी सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की जाए. इसके अलावा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है कि आरे के जंगलों में ही मेट्रो शेड बनाया जाएगा. बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इन योजनाओं पर रोक लगा दी थी.
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए हैं कि मेट्रो कार शेड आरे में ही बनाया जाएगा. इस संबंध में राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखने के लिए एडवोकेट जनरल तैयारी करें. आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के विरोध में शिवसेना नेताओं ने खूब प्रदर्शन किया था. बाद में जब उद्धव ठाकरे सीएम बने तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और दूसरी जगह कार शेड बनाने का काम शुरू किया गया.
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Jalyukt Shivar योजना शुरू करने की तैयारी
इसके अलावा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जलयुक्त शिवार योजना को फिर से और जल्द से जल्द शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाए. सूखे से बचने के लिए पानी बचाने और खेत वाले तालाबों पर जोर देने वाली इस योजना को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया था. बाद में इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई. उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक योजना के काम रुकवा दिए और एक तरह से यह योजना बंद ही कर दी गई.
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क्या थी जलयुक्त शिवार योजना?
महाराष्ट्र में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह योजना शुरू की थी. इसके तहत राज्य के 5,000 गांवों में पानी की कमी दूर करने के साथ-साथ जल संरक्षण के उपाय करने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. सबसे पहले उन क्षेत्रों का चयन किया गया था जहां पानी की भारी समस्या थी और जहां के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे.
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इस योजना के तहत गांवों में बरसात के पानी को रोकने के लिए सीमेंट और कंक्रीट के बांध बनाए गए. इसके अलावा, नहरों और तालाबों की खुदाई करके उन्हें गहरा करने का काम शुरू किया गया था. बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी और योजना को लगभग बंद ही कर दिया गया.
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