मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
डीएनए हिंदी: श्रद्धा मर्डर केस के सामने आने के बाद से एक बार फिर से कथित 'लव जिहाद' मामलों के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है. रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह राज्य में 'लव जिहाद का खेल चलने नहीं देंगे' और जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा. इंदौर के नेहरू स्टेडियम में क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील बलिदान दिवस पर उन्होंने कहा, "कई लोग जनजातीय समाज की बेटियों से शादी कर उनकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र करते हैं. मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा." उन्होंने कहा, "कोई बेटी के 35 टुकड़े कर दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा. जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा."
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कोई कर्म कांड नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का शंखनाद है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातीय कल्याण के संकल्प को पूरा भी किया जा रहा है. राज्य के 89 जनजातीय बहुल विकासखंडों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम (पेसा एक्ट) लागू किया जा चुका है, जो जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन का हक प्रदान करता है.
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट में हर गांव में समितियां बनेगी. इन समितियों में एक तिहाई सदस्य महिला होंगी. ग्राम सभाओं को अपने गांव के जल, जंगल और जमीन के उपयोग का पूर्ण अधिकार होगा. पेसा एक्ट छल-कपट से छीनी गई जमीन पर जनजातीय समाज को दोबारा अधिकार दिलवाएगा. उन्होंने कहा कि गांव में रेत, गिट्टी, पत्थर पर पहला हक जनजातीय सहकारी समितियों का होगा.
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उन्होंने चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करेगी और गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेगी नहीं. मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरा संकल्प है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा. बेईमान सावधान हो जाएं. जगह-जगह छापामार कार्रवाई की जाएंगी."
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शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी बजट में गरीबों के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना की शुरुआत होगी, जिसमें गरीबों को 5,000 रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. रोजगार एवं स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश से पलायन को शून्य करेंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के लिये कहीं बाहर न जाने पड़े.
(भाषा)
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