डीएनए हिन्दी: देश में करप्शन और अवैध निर्माण के प्रतीक नोएडा का ट्विन टावर (Noida Twin Towers) रविवार को जमींदोज हो गया. लेकिन, अब पूरे देश में अवैध निर्माण को लेकर नई बहस छिड़ गई है. खासकर दिल्ली-एनसीआर में. इन इलाकों में गैरकानूनी ढंग से बनी कई इमारतें आज भी खड़ी हैं.
आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के चलते 1,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी या तो ध्वस्त किया जाता है या फिर उनकी सीलिंग की जाती है. दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम और डीडीए के पास है. डीडीए ने तो इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित किया है. लेकिन, आश्चर्य यह है कि इन्हीं दोनों संस्था के अधिकारी ही दिल्ली में अवैध निर्माण के लिए दोषी भी हैं.
यह भी पढ़ें, मलबे से बनाई जाती है शानदार सड़क, जानिए पूरी इंजीनियरिंग
डीडीए के स्पेशल टास्क फोर्स की मानें तो दिल्ली में प्रति माह अवैध निर्माण की 1,000 से ज्यादा शिकायतें आती हैं. वहीं दिल्ली नगर निगम के पास ऐसी शिकायतों का संख्या प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक हैं. ज्यादातर शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करने में नगर निगम नाकाम साबित होता है. जहां तक डीडीए के स्पेशल टास्क फोर्स की बात है वहां 70 फीसदी से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें पेंडिंग हैं. यही वजह है कि लोग जमकर अवैध निर्माण कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें, धमाके के बाद ब्लास्टर की आंखों में थे आंसू, 2 घंटे में ही छंटी धूल, ATS VILLAGE की दीवार गिरी
शहरीकरण के कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली का कानून भी इस तरह के अवैध निर्माण को संरक्षित करने का काम करता है. दिल्ली में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2007 का प्रमुख योगदान है. इस एक्ट की आड़ में दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण को संरक्षित किया जाता रहा है. इस एक्ट की वजह से दिल्ली में कई अवैध निर्माण नियमित भी हो गए हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
