डीएनए हिंदी: अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले उनके घरों को ही निशाना बनाया जा रहा है और इस बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) नई नीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी. यूपी के बाद राजधानी दिल्ली होते हुए यह बुलडोजर एक्शन पंजाब भी पहुंच गया है. सीएम भगवंत मान ने स्प्षट ऐलान कर दिया है कि राज्य में नाजायज कब्जों को हटाने के लिए Bulldozer Action होगा.
पंजाब में भी होगा Bulldozer Action
दरअसल, सीएम भगवंत मान ने कहा कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उन पर Bulldozer Action लिया जाएगा. मान ने कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सरकारी कोठियां खाली करने को तैयार नहीं हैं यहां तक कि उन्होंने कारों के लिए भी मुश्किल से पास लिया है.
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर भी सभी के कागज तैयार करवा रही है. मान ने कहा कि पंजाब में अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर (Bulldozer Action)चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंचायतों पर अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चला रखा है.
पंजाब में भी कब्जे और अतिक्रमण की बड़ा समस्या
गौरतलब है कि पंजाब की पंचायतों में लोगों ने करीब 5 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं. भगवंत मान सरकार ने इन कब्जों को छुड़वाने के लिए कवायद शुरू कर दी है. सरकार ने प्रशासन को अवैध कब्जों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब Bulldozer Action की संभावनाएं हैं.
इस मुहिम के पहले पड़ाव के अंतर्गत 31 मई 2022 तक 5 हजार एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने कुछ दिन पूर्व शिवालिक पहाड़ियों से सटे न्यू चण्डीगढ़ के बिल्कुल नजदीक ब्लॉक माजरी के गांव अभीपुर की करोड़ों रुपए की बेहद कीमती 29 एकड़ पंचायती जमीन का कब्जा छुड़वाकर पंचायत के हवाले कर दिया है.
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आपको बता दें कि राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ हाल ही में एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाएं. जिसके बाद प्रशासन नाजायज कब्जों की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है और अब ऐसे यदि कोई विरोध होता है तो संभावनाएं हैं कि प्रशासन Bulldozer Action के तहत जल्द ही सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल का इस्तेमाल भी कर सकता है.
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