भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है (IND vs PAK). दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों की भिड़ंत इस बार लाहौर में हो सकती है. दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसके अस्थाई शेड्यूल में अपनी टीम का भारत के खिलाफ मैच अगले साल एक मार्च को रखा है. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक इस पर समहति नहीं दी है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) बोर्ड के एक सीनियर सदस्य ने बुधवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को इसकी जानकारी दी.
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चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल 19 फरवरी से नौ मार्च तक खेला जायेगा जिसमें 10 मार्च 'रिजर्व डे' होगा. पता चला है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 15 मैच का शेड्यूल आईसीसी को सौंप दिया है, जिसमें भारत के मैच सुरक्षा और 'लाजिस्टिकल' कारणों से लाहौर में ही रखे गये हैं. नकवी को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल देखने के लिए बारबाडोस में आमंत्रित किया गया था.
आईसीस बोर्ड के सदस्य ने कहा, "पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 15 मैच के कार्यक्रम का मसौदा सौंप दिया है, जिसमें सात मैच लाहौर में, तीन मैच कराची में और पांच मैच रावलपिंडी में रखे गये हैं."
सूत्र ने कहा, "पहला मैच कराची में रखा गया है जबकि दो सेमीफाइनल कराची और रावलपिंडी में जबकि फाइनल लाहौर में होगा. भारत के सभी मैच (टीम के क्वालिफाई करने के स्थिति में सेमीफाइनल सहित) लाहौर में रखे गये हैं."
भारत को ग्रुप-ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है. ग्रुप-बी में आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान शामिल हैं.
हाल ही में आईसीसी के टूर्नामेंट प्रमुख क्रिस टेटले ने पीसीबी चेयरमैन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी. इससे पहले विश्व संस्था की सुरक्षा टीम ने वेन्यू और अन्य इंतजामों का मुआयना किया था. पिछली बार पाकिस्तान ने 2023 में "हाइब्रिड मॉडल' के हिसाब से एशिया कप की मेजबानी की थी, जिसमें भारत ने अपने मैच श्रीलंका में खेले थे क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों को सीमा के बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी थी.
सूत्र ने कहा, "आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले देशों के (बीसीसीआई के इतर) सभी बोर्ड प्रमुखों ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन बीसीसीआई सरकार से सलाह मशविरा करके आईसीसी को अपडेट करेगा.''
वहीं आईसीसी किसी भी बोर्ड को अपनी सरकार की नीति के खिलाफ जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जिससे यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में बीसीसीआई कब फैसला करता है.
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