डीएनए हिंदी: फीफा (FIFA Ban AIFF) के एआईएफएफ पर बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सर्वोच्च अदालत में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई है. कोर्ट ने बैन हटाने और अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी को फिर से पाने के लिए सभी मुमकिन कोशिश करने का निर्देश सरकार को दिया है. अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को तय की गई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह फीफा के एआईएफएफ पर लगे बैन को हटाने के लिए सक्रियता बढ़ाए.
'सरकार विश्व कप आयोजन के लिए सक्रिय कदम उठाए'
FIFA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लगाया है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, 'हमारे लिए मुख्य मुद्दा है कि देश में इस इवेंट (अंडर-17 महिला विश्व कप) का आयोजन होना चाहिए. यह अंडर 17 खिलाड़ियों के मनोबल के लिहाज से बहुत अहम प्रतियोगिता हो सकती है.'
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अगस्त को दी है. अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत में ही हो इसके लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए. भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन को हटाने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.
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इन वजहों से AIFF पर लगा है बैन
फीफा ने एआईएफएप को सस्पेंड कर दिया है और इसके पीछे कई तर्क गिनाए हैं. सस्पेंशन की वजह से भारत से अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी छिन गई है. सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने, फीफा के नियमों का उल्लंघन, एआईएफएफ के चुनाव, भारतीय फुटबॉल संघ की अपनी एक्जिक्यूटिव काउंसिल नहीं बनाने जैसी वजहों के आधार पर बैन लगाया गया है.
खेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी में कहा है कि मंत्रालय और फेडरेशन ने फीफा अधिकारियों से बातचीत की है. फीफी की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए भी एआईएफएफ तैयार है. उम्मीद की जा रही है कि बैन जल्द हट जाएगा और भारत को वर्ल्ड कप आयोजन का भी मौका मिलेगा.
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