डीएनए हिंदी: सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) के खिलाफ लगातार आज तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है. बिहार के समस्तीपुर में शुक्रवार सुबह जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी. ट्रेन की 2 बोगियां जलकर खाक हो गई. घटना हाजीपुर-बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीनकर स्टेशन की बताई जा रही है.
वहीं, समस्तीपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को भी छात्रों द्वारा रोका गया है. इसके बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं की ओऱ से ट्रेन पर पथराव किया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई. अग्निपथ स्कीम के विरोध में नारेबाजी कर रहे कुछ छात्रों ने ट्रेन के एसी बोगी में आग भी लगा दी.
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कई ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोका गया
जानकारी के मुताबिक, युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डुमराव स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका गया है.इधर, यूपी के बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने तोड़फोड़ और पथराव किया. इसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. युवाओं की मांग है कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले.
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आरा में 16 उपद्री गिरफ्तार
आग्निपथ स्कीम के विरोध में गुरुवार को आरा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने के मामले में 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने कल आरा रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने 655 ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
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RJD ने केंद्र पर साधा निशाना
बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने राज्य में लगातार अग्नपिथ योजना को लेकर हो रहे विरोध पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. RJD ने ट्वीट किया, 'अभी अग्निवीर की भर्ती शुरू भी नहीं हुई कि खुशी में अग्निवीरों ने नवादा,बिहार के भाजपा कार्यालय में “अग्नि” लगा दी. खेदजनक! अग्निवीरों में इतनी आग है इसका अंदाजा तो “अग्निपथ” योजना के निर्माताओं को भी नहीं रहा होगा.'
केंद्र सरकार ने 2 साल बढ़ाई उम्र
भारत की तीनों सेनाओं में लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए चयन की उम्र सीमा में 2 साल का इजाफा किया है. रक्षा मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस साल (वर्ष 2022) के लिए अग्निपथ योजना की ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है.
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