अजय माकन ने लगाए गंभीर आरोप
डीएनए हिंदी: दिल्ली में रहने वाले लोगों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली (Free Electricity) योजना पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार ने सब्सिडी के बहाने बड़ा घोटाला किया है. कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अगुवाई वाली सरकार ने बिना किसी ऑडिट के ही प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी के पैसे दिए. अजय माकन ने यह भी कहा कि अगर सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ताओं को दिया जाए तो 200 के बजाय 500 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है.
अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली को छोड़कर देश के किसी दूसरे राज्य में सब्सिडी का पैसा सीधे बिजली सप्लाई करने वाली प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिया जा रहा है. साल 2015 से लेकर अब तक दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों को 14,731 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. सिर्फ 2021-22 में ही 3,090 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए.'
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सब्सिडी के नाम पर घोटाले का आरोप
कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया, 'केजरीवाल सरकार ने कुछ महीने पहले लोगों से आवेदन मांगा था और बिजली सब्सिडी लेने के लिए खुद को रजिस्टर करवाने को कहा था. दिल्ली के कुल 58 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 37 लाख यानी 60 प्रतिशत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बार-बार कहते हैं कि उनकी सरकार 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन स्वैच्छिक सब्सिडी योजना के तहत सिर्फ 60 प्रतिशत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. 30 प्रतिशत लोगों ने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया?'
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घोटाले का आरोप लगाते हुए अजय माकन ने कहा, 'इन 30 प्रतिशत लोगों की सब्सिडी की आड़ में ही बड़ा घोटाला हुआ है. हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए.' उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल का बिजली मॉडल बहुत बड़ा फ्रॉड है. अजय माकन ने आगे कहा, 'इस फ्रॉड से दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात के लोगों को भी सचेत होना चाहिए.' दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को लेकर सीबीआई के पास जाएगी और ज़रूरी हुआ तो कानूनी रास्ता भी अपनाएगी.
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'इतने ही पैसे में मिलेगी 500 यूनिट बिजली'
अजय माकन ने दावा भी किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना किसी ऑडिट के ही इन कंपनियों को सब्सिडी के पैसे दिए. माकन ने यह भी कहा कि अगर सब्सिडी का पैसा सीधा उपभोक्ताओं को दिया जाए, तो उतने ही पैसे में 500 यूनिट तक बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त मिल सकती है, जितना केजरीवाल सरकार सब्सिडी पर खर्च कर रही है.
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