डीएनए हिंदी: दिल्ली विधानसभा (Delhi Legislative Assembly) के दो दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में मंत्रियों, विधायकों, चीफ व्हिप , स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वेतन संशोधन विधयेक पास हुआ. इसकी जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दी. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल आज दिल्ली विधानसभा में पास किया गया है.
मनीष सिसोदिय (Manish Sisodia) ने कहा कि इस विधेयक के पास होने से विधायकों के वेतन एवं भत्ते में 66 फीसदी से अधिक की वृद्धि हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अब विधायकों का वेतन 54,000 से बढ़ाकर 90,000 किया जा रहा है. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सभी की सैलरी बढ़ जाएगी.
BJP ने भी इस विधेयक किया समर्थन
जानकारी के मुताबिक, वेतन में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक सदन में पेश किए गए और सदस्यों ने उन्हें पारित किया. सदस्यों ने कहा कि उनका वेतन बढ़ती महंगाई और विधायकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप होना चाहिए. वित्त विभाग का कामकाज संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘ प्रतिभाशाली लोगों को राजनीति में आने के वास्ते प्रेरित करने के लिए पारितोषक हो. कॉरपोरेट को तनख्वाह की वजह से अच्छे लोग मिलते हैं.’ बीजेपी विधायक एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इस वेतन वृद्धि का समर्थन किया.
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7 साल तक केंद्र तक घूमती रही रिपोर्ट
सिसोदिया ने कहा कि सैलरी को लेकर विशेष रवि की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी. जिसने देशभर के विधायकों की सैलरी का अध्ययन किया. उन्होंने संतुलित रिपोर्ट दी लेकिन दुर्भाग्य मानिए कि 7 साल तक रिपोर्ट यहां से केंद्र तक घूमती रही. यह प्रस्ताव पहली बार 2015 में पास हुआ. इसमें विधायकों की सैलरी 50 हजार करने का था लेकिन उसी समय मीडिया में खबरें चली कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी 400 प्रतिशत बढ़ गई लेकिन अब केंद्र ने 12,000 से 30,000 की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मान लिया. उन्होंने कहा कि अभी के संदर्भ में इसे भी अच्छा कहेंगे.
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सिसोदिया ने कहा कि हम कॉरपोरेट में नहीं है और हमारी सैलरी मार्केट वेल्यू के हिसाब से भी नहीं हो सकती.लेकिन समाज सेवा के लिए पर्याप्त सैलरी होनी चाहिए. अमेरिका जैसे विदेशों में सैलरी देखिए वो दुनिया से टैलेंट को अपने पास लाते हैं.
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