डीएनए हिंदी: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार की कैबिनेट ने राशन की होम डिलीवरी (Ration Doorstep Delivery) योजना पर मोहर लगा दी है. साथ ही, यह भी फैसला लिया गया है कि अब लोगों को गेहूं के बजाय आटा दिया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में 26,454 पदों पर भर्ती, किसानों के मुआवजे और एक MLA, एक पेंशन योजना को भी मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके कहा कि हम सिर्फ़ ऐलान नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं. पंजाब कैबिनेट की इस बैठक में अलग-अलग विभागों की 26454 भर्तियों, एक MLA, एक पेंशन, घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम के अलावा मुक्तसर जिले में फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवज़े को मंजूरी दी गई है. इसमें 38.08 करोड़ रुपये किसानों को और 3.81 करोड़ रुपये खेतिहर मजदूरों को दिए जाएंगे.
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गेहूं नहीं आटा पहुंचाएगी पंजाब सरकार
पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब गेहूं की बजाय आटा दिया जाएगा. गेहूं की पिसाई और उसे लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए 670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लाभार्थियों को हर तीन महीने में गेहूं दिया जाता था. इस पर खर्च 1,825 करोड़ रुपये का था. अब लाभार्थियों को अब हर महीने 5 किलो आटा मिलेगा.
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कुछ दिन पहले भगवंत मान की ओर से घोषित निजी ट्रांसपोर्टरों के लिए एमनेस्टी योजना पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 78,000 बस, ऑटो और टैक्सी ऑपरेटरों को लाभ होगा क्योंकि वे बिना किसी ब्याज या उन पर लगाए जाने वाले दंड के डर के बकाया का भुगतान कर सकते हैं. छोटे ट्रांसपोर्टरों के फीस जमा करवाने के समय को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और किश्तों में भी पैसे जमा करने की सुविधा दी गई है.
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