डीएनए हिंदीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) और भीम यूपीआई (Bhim UPI) पर कम राशि के ट्रांजेक्शन (Low Amount Transaction) को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इससे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और इस योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल(PoS) यानी दुकानों पर लगी पेमेंट मशीन और रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर के ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन और लो-वैल्यू BHIM-UPI ट्रांजेक्शन के को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा. ये इंसेटिव्स P2M (पर्सन टू मर्चेंट) बेसिस पर मिलेंगे.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 2600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान किया है उसके तहत एमएसएमई, किसानों, मजदूरों और इंडस्ट्री को भीम यूपीआई के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर कुछ छूट मिलेगी. सरकार ने यह कदम डिजिटल पेमेंट्स को आसान और जनसुलभ बनाने के उठाए हैं.
इससे होगा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का निर्माण
सरकार का कहना है कि वह देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है. कोविड-19 के दौरान, डिजिटल पेमेंट ने छोटे व्यापारियों सहित व्यवसायों के कामकाज को सुगम बनाया और सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद की.
यह प्रोत्साहन योजना एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के निर्माण और RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी. सरकार ने कहा कि यह योजना UPI लाइट और UPI 123PAY को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में बढ़ावा देगी और सभी क्षेत्रों और आबादी के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुंच को सक्षम करेगी.
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