डीएनए हिंदी: दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी Apple पर एक बार आरोप लगा था कि उसने अपने नए अपडेट में बग्स भेजे जिसके बाद फोन स्लो हो गए. इसके बाद कंपनी पर केस दर्ज हुआ था और फिर उसे अपने यूजर्स को कई देशों में हर्जाना देना पड़ा था. ऐसे में भारत सरकार (Indian Government) अब ऐसी कंपनियों पर एक्शन लेने की की तैयारी कर रही है और फोन से लेकर अन्य अप्लायंसेज की कंपनियों को लेकर भी एक नई नीति बनाने की तैयारी कर रही है.
दरअसल कई बार कंपनियां गैजेट्स परओटीए अपडेट भेजती हैं और फिर फोन या गैजेट् धीमे पड़ जाते हैं. ऐसे में अब केंद्र सरकार नियमों में ऐसा बदलाव करने की तैयारी कर रही है जिसके तहत यदि आपका फोन सही तरीके से काम कर रहा है और गैजेट्स में कोई परेशानी नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको फोन या गैजेट्स को अपडेट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.
Video: दिल्ली-मुंबई के बीच बन रहा है इलेक्ट्रिक हाइवे, जानें कैसे करता है काम
जानकारी के मुताबिक केंद्र के नए नियमों के आधार पर लोगों को हर मॉडल पर सभी तरह के अपडेट देने ही होंगे. इसके अलावा टीवी, रेडियो, वाशिंग मशीन के पार्ट्स भी हर जगह उपल्बध रखने ही होंगे. इसके अलावा अब कंपनियों को अपनी After Sales Service को बढ़ाना होगा. इसके अलावा सरकार ने कहा है कि सभी तरह के सामान पर अतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करना होगा.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की राइट टू रिपेयर (Right to Repair) नीति को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है जिसके बाद जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है. कार से लेकर स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनियों तक के लिए एक नई गाइडलाइन जारी होगी जिसके आधार पर ही कंपनियों अपनी आफ्टर सेल सर्विस मजबूत करनी होगी.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.