डीएनए हिंदी: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के काम करने के तरीके की हर कोई तारीफ करता है. यही कारण है कि उनके मंत्रालय को मोदी सरकार के सबसे ऊर्जावान मंत्रालयों में से एक माना जाता है. उनके मंत्रालय की तरफ से बिछाए गए सड़कों, एक्सप्रेस वे और फ्लाईओवर के जाल से परिवहन काफी सुगम हो गया है. पिछले दिनों उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ऐसी घोषणा की थी कि कार और बाइक चलाने वालों ने इसे काफी पसंद किया था
इसी तरह गडकरी देश में हाइड्रोजन ईंधन को भी प्रोत्साहन देने में लगे हुए हैं. ऐसे में अब उन्होंने एक नए कानून का संकेत दिया है जो कि आम जनता के लिए फायदे का सौदा हो सकता है. दरअसल, अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया यदि कोई शख्स गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है, तो उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा.
नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है. इस ऐलान के बारे में जब लोगों ने सुना तो इसे कमाई का जबरदस्त जरिया बता दिया है. इसके अलावा गलत तरीके से पार्किंग करने वाले वाहन मालिक को इस पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून को लाए जाने के बाद सड़क पर लगने वाले जाम और हादसों में कमी आने की उम्मीद है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं.
गडकरी ने कहा, 'मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा, उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे.' मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि लोग वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते.
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उन्होंने कहा इसके बजाय वे लोग अपना वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं. हल्के अंदाज में उन्होंने कहा, 'नागपुर में मेरे रसोइये के पास भी दो सेकेंड हैंड वाहन हैं. आज चार सदस्यों के परिवार के पास छह कारें होती हैं. ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं. हमने उनका वाहन खड़ा करने के लिए सड़क बनाई है.'
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ऐसे में अब नितिन गडकरी ने पार्किंग की इस समस्या को लेकर एक सकारात्मक फैसला लिया है क्योंकि इससे देश में आम लोगों की मदद से ही सड़कों को खाली करने में मदद मिलेगी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से काम का दबाव कम होगा.
(इनपुट भाषा से भी)
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