डीएनए हिंदी: देश में वीपीएन सर्विसेज के इस्तेमाल और डेटा सिक्योरिटी को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया है जिसके चलते कई कंपनियां तक भारत छोड़ने की प्लानिंग कर रही है. हाल ही में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक देश के कई लोग गूगल की क्लाउड सर्विस, गूगल ड्राइव (Google Drive), ड्रॉपबॉक्स (Dropbox) और वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ लोगों को सीधे तौर पर इन ऐप्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है. अगर आप सोच रहे हैं कि किन लोगों को इन सर्विसेज का इस्तेमाल करने से रोका गया है तो आपको बता दें कि ये आदेश खास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है वो अब से Google Drive और Dropbox जैसी क्लाउड सर्विसेज पर गुप्त सरकारी फाइल्स सेव नहीं कर सकेंगे.
नियमों में हुआ है बदलाव
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में, Indian Computer Emergency Response Team (Cert-In) और National Informatics Centre (NIC) ने एक नया आदेश जारी किया है. Economic Times के हिसाब से इस आदेश में बताया गया है कि देश में वीपीएन (VPN) सर्विस प्रोवाइडर्स को किस तरह काम करना चाहिए. आपको बता दें कि इस आदेश के नियमों को Ministry of Electronics and Information Technology (Meity) ने सेट किया है. इनका उद्देश्य सरकार की सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाना है.
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दस्तावेज स्कैन करने पर है रोक
इन कर्मचारियों को वीपीएन सेवाओं को इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं है और CamScanner जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स से सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करना मना है. ये कर्मचारी अपनी डिवाइसेज को 'रूट' या 'जेलब्रेक' नहीं कर सकते हैं और यूनिफॉर्म साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
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