भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को शुक्रवार को ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत करने का सुझाव दिया. हालांकि, ट्राई ने यह प्रस्ताव पब्लिक डेटा ऑफिस के Wi-Fi कनेक्शन इस्तेमाल करने के लिए दिया. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम Wi-Fi Spots उपलब्ध हैं.
TRAI ने सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDOs) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कीमतें खुदरा या छोटे उपयोगकर्ताओं के समान करने का सुझाव दिया है. ट्राई का मानना है कि पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए इस्तेमाल होने वाले वाई-फाई ब्रांडबैंड का रिचार्ज काफी महंगा है. जिसकी वजह से यूजर्स पर भारी बोझ पड़ रहा है.
TRAI के अनुसार, यह कदम पीएम-वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाई-फाई स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
TRAI कहना है कि 100 Mbps इंटरनेट लीज लाइन टैरिफ (LLT) फाइबर-टू-द-होम (FFTH) के मुकाबले वार्षिक फीस FTTH ब्रॉडबैंड कनेक्शन से 40 से 80 गुना ज्यादा है.
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TRAI ने क्या रखा प्रस्ताव?
TRAI का मानना है कि पब्लिक डेटा ऑफिस, जैसे कि छोटी दुकानों और Retailers की आमदनी कम होती है, इसलिए उन्हें ILL कनेक्शन की जरूरत नहीं होती और वे बड़ी कंपनियों की ऊंची बैकहॉल दरों को सहन नहीं कर सकते.
नियामक ने कहा है कि प्रस्ताव है कि पीएम-वाणी (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क) योजना के तहत पीडीओ से ब्रॉडबैंड FTTH कनेक्शनों के लिए वही शुल्क लिया जाए, जो ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा की क्षमता के आधार पर होता है. इस प्रस्ताव को लागू करने के 2 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
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