Union Bugdet 2023: क्या आपके फेवरेट गाड़ियों के घटेंगे दाम, जानें क्या हो सकती हैं बजट की बड़ी घोषणाएं

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jan 31, 2023, 02:14 PM IST

बजट 2023 में ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

बजट 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेकर दोपहिया वाहनों पर लगने वाले GST तक को लेकर बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं.

डीएनए हिंदीः कल यानी 1 फरनरी, 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. इस बजट में आम आदमी से लेकर सभी सेक्टर में बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है. ऐसे में ऑटो सेक्टर भी बजट 2023 से काफी उम्मीदें लगा रहा है. अगर इस साल के बजट में ऑटो सेक्टर को सरकार से कुछ राहत मिलती है तो वहानों की बिक्री में और तेजी आ सकती है. आइए जानते हैं कि बजट 2023 से ऑटो सेक्टर को क्या-क्या उम्मीदे हैं...

GST दरों में हो सकती है कटौती

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने दोपहिया वाहनों पर GST दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की है जिससे वहानों की डिमांड और बढ़ सके. FADA ने कहा है कि टूव्हीलर लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है इसलिए इसके कीमत में कमी होनी चाहिए. यदि ऐसा होता है तो दोपहिया वाहनों के ग्राहकों को काफी राहत मिल सकती है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी 

सरकरा ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने FAME-II (फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स) का ऐलान किया था. इसका उद्देश्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है. यह योजना 2024 तक लागू रहेगी लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. 

बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को मिलेगा बढ़ावा 

इस बजट में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉडी को बढ़ावा देने के लिए भी पैसे भी आवंटित किए जा सकते हैं. इसको लेकर सरकार पॉलिसी भी लेकर आने वाली है और साथ ही ऑपरेटर मानक भी तय किया जाएगा. चार्जिंग इन्फ्रांस्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी सुनिश्चित करेगी. 

कम हो सकती है गाड़ियों की कीमत

पिछले साल के बजट में गाड़ियों की कीमतों में कटौती को लेकर निराशा हाथ लगी थी लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल के बजट में लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. बजट 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए इंसेंटिव, टैक्स कटौती और संशोधित कीमत जैसे लाभ दिए जा सकते हैं. इसके अलावा इनपुट कॉस्ट से उबरने में मदद के लिए भी घोषणाएं की जा सकती हैं. इससे सभी वाहनों की कीमत में कमी आ जाएगी. 

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