डीएनए हिंदी: पिछले दो वर्षों में गलवान में भारत और चीन के बीच का सैन्य तनाव आर्थिक मोर्चे पर भी दिखा है. भारत सरकार चाइनीज कंपनियों (Chinese Mobile Companies) के खिलाफ उनकी गलतियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और मोबाइल कंपनियों Xiaomi, Vivo और Oppo पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप हैं. इसको लेकर कंपनियों के दफ्तरों पर ईडी (ED) द्वारा एक्शन लिया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक कंपनियां लंबे वक्त से टैक्स चोरी का गोरखधंधा चला रही हैं.
Xiaomi के दफ्तरों पर छापेमारी
ED ने चाइनीज कंपनियों के गोरखधंधे में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत कार्रवाई कर शाओमी इंडिया (Xiaomi India) के बैंक खातों में जमा करीब 5,551 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे. इसके बाद ED ने बताया है कि कंपनी की ओर से विदेशों में पैसा भेजने को लेकर बैंकों को भी गलत जानकारी मुहैया कराई गई थी. आरोप यह भी हैं कि कंपनी गलत तरीके से विदेशों में पैसा भेज रही थी.
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Oppo की भी बढ़ीं मुसीबतें
Xiaomi के अलावा Oppo को भी इसी साल जुलाई में कस्टम ड्यूटी की गड़बड़ी मामले में डीआरई (Directorate of Revenue Intelligence) की कार्रवाई झेलनी पड़ी थी. वहीं इस मामले में DRI ने कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसके बाद ओप्पो पर करीब 4,389 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का मामला सामने आया था.
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Vivo पर भी कसा शिंकाजा
Xiaomi और Oppo के अलावा सबसे बड़ी कार्रवाई Vivo के खिलाफ हुई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ वीवो के 44 ठिकानों पर छापेमारी की. वीवो के देशभर में मौजूद ऑफिसों में यह कार्रवाई की गई थी. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई थी जिसमें ईडी ने इस कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप लगाए थे.
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चाइनीज ऐप्स पर भी हुई कार्रवाई
इसके अलावा भारत सरकार चाइनीज मोबाइल ऐप्स के खिलाफ भी सख्त ऐक्शन ले रही है. पिछले दो वर्षों में करीब 250 से ज्यादा ऐप्स को बैन किया गया है. हाल ही में एक बार फिर BGMI को बैन किया गया है. इन कंपनियों पर भी आरोप है कि ये फोन कंपनियां और चीनी सरकार को डेटा ट्रांसफर करती हैं. इसके अलावा भारत से पैसा कमाकर टैक्स चोरी भी कर रही हैं.
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वित्त मंत्री ने दिया था बड़ा बयान
चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भी बयान दिया था. उन्होंने कहा कि सरकार चीन की तीनों मोबाइल कंपनियों पर लगे टैक्स चोरी के आरोपों पर नजर बनाए हुए है. इस तीनों कंपनियों ओप्पो, वीवो इंडिया और शाओमी को सरकार की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है. वित्तमंत्री ने इस मामले में करीब 2981 करोड़ रुपये की ड्यूटी चोरी का दावा भी किया है.
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