डीएनए हिंदी: वायु प्रदूषण से लड़ने पर जोर देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को खत्म करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की खरीद शुरू कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है.
जीएडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने ऐसे वाहनों की पहचान करने और भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिन्होंने स्क्रैपिंग के लिए अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है." नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार दिल्ली में क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.
अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत के बाद दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों ने अपने बेड़े में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईवी की अपेक्षाकृत अधिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह मामला-दर-मामला आधार पर किया जा रहा है."
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पिछले साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और स्वायत्त निकायों को अपने बेड़े के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने या खरीदने का निर्देश दिया था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था, "दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे. 2,000 से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा."
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