Fact Check: बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये का भत्ता देगी मोदी सरकार?

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Aug 20, 2022, 06:55 PM IST

वाट्सऐप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये का भत्ता दे रही है लेकिन यह बात सच है या झूठ, किसी को भी कुछ पता नहीं है. 

डीएनए हिंदीः आज ऑनलाइन का जमाना है. 100 में से 90 लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फोन और उसमें मौजूद फ्री इंटरनेट जहां चीजें आसान बना देता है, वहीं इससे कई तरह की झूठी खबरों के फैलने का भी डर बना रहा है. हालांकि, भारत सरकार (Government of India) समय-समय पर ऐसी खबरों का खंडन भी करती रहती है, बावजूद इसके कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब लोग इन झूठी खबरों के चक्कर में पड़कर खुद का लोखों का नुकसान कर बैठते हैं. अब इन दिनों ऐसी ही एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते हैं इस वायरल खबर और उसकी सच्चाई के बारे में-

यह बात तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार देश के आम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. इन योजनाओं के जरिए देश के गरीब वर्ग, स्टूडेंट्स और युवाओं को कई तरीकों से आर्थिक मदद मिल जाती है. हालांकि, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब साइबर अपराध करने वाले लोग सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों के बीच कई तरह के फर्जी मैसेज भेज देते हैं. ऐसे में फैक्ट चेक (Fact Check) की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं.

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फिलहाल वाट्सऐप (WhatsApp) पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये का भत्ता दे रही है लेकिन यह बात सच है या झूठ, किसी को भी कुछ पता नहीं है. 

WhatsApp पर वायरल हो रहे इस मैसेज को पढ़ने के बाद कई लोग उत्साहित भी हैं कि यह बेरोजगारों के लिए एक सौगात की तरह है. ऐसे में जब यह मामला PIB की नजरों में आया तो उन्होंने फैक्ट चेक कर इसकी सच्चाई बताई.

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कितना सच है दावा?
PIB ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, 'एक वायरल #Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹6,000 का भत्ता दे रही है . यह मैसेज फर्जी (Fake Viral Message) है. भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही. कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करें.'

 

 

आपको बता दें कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए सरकारी योजना के नाम से मिलती-जुलती कई फर्जी योजनाओं को चलाते हैं और लोग अक्सर इन झांसों में फंस भी जाते हैं. ऐसे ठगों की बातों में आने से बचें, इनके द्वारा दिए गए फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) सरकारी नीतियों से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल फेक मैसेज या पोस्ट की सच्चाई लोगों के सामने लाता है. ऐसे में अगर आप भी किसी वायरल मैसेज का सच जानना चाहते हैं तो या तो मोबाइल नंबर 918799711259 पर संपर्क कर सकते हैं या socialmedia@pib.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं.  
 

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