राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन राज्यों में रहेगी छुट्टी
Kuldeep Panwar
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं. रामलला की मनमोहक मूर्ति भी गर्भगृह में पहुंच चुकी है.
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हो रही है, लेकिन 550 साल बाद रामलला के मंदिर में विराजमान होने की घड़ी को देखने की ललक पूरे देश में है.
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में हर कोई वर्चुअली शामिल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कार्यालयों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी है.
केंद्र सरकार के पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक, सभी केंद्रीय ऑफिस, संस्थान व औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी को दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेंगे.
केंद्र सरकार के अलावा कई राज्यों ने भी इस दिन अपने-अपने यहां सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इनमें से अधिकतर राज्य भाजपा शासित ही हैं.
उत्तर प्रदेश इस आयोजन में सबसे बड़ा भागीदार है. CM योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को 2.30 बजे तक आधे दिन की छुट्टी के अलावा मांस-मदिरा की दुकानें भी बंद करने का आदेश दिया है.
मध्य प्रदेश सरकार ने भी 22 जनवरी को पूरे राज्य में दोपहर 2.30 बजे तक सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रहने की घोषणा की है.
त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर भाजपा शासित राज्य सरकार ने आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है.
गोवा और हरियाणा की राज्य सरकारों ने भी 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित की है. आदेश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व का बताया गया है.
महाराष्ट्र में भी प्रशासनिक अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद भाजपा शासित सरकार ने 22 जनवरी के दिन सरकारी छुट्टी रखने की घोषणा की है.
ओडिशा अकेला राज्य है, जहां भाजपा सत्ता में नहीं होने के बावजूद 22 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे रहेगा. राज्य में सत्ताधारी बीजद के CM नवीन पटनायक ने उस दिन सबकुछ बंद रखने का आदेश दिया है.
राज्य सरकारों के अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंक भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं. बैंकों में भी उस दिन आधे दिन का अवकाश घोषित हुआ है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 22 जनवरी को पूरे देश की अदालतों में अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है ताकि वकील भी समारोह में भागीदारी कर सकें.