दिल्ली में बस के सफर का नजारा बदलने जा रहा है. अब बस के लिए आपको स्टॉप पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि आप 'टैक्सी' की तरह बस का सफर कर पाएंगे.
बस में भी ओला-उबर की तरह ऐप से सीट बुक की जाएगी और ऑनलाइन ही किराये का पेमेंट किया जाएगा. इतना ही नहीं बस को टैक्सी की तरह मनचाहे रूट पर भी ले जाना संभव होगा.
दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बस) योजना, 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे प्रीमियम बस सर्विस की राह साफ हो गई है.
देश में पहली बार प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेकर इंट्रा-सिटी यानी दिल्ली के अंदर लग्जरी प्रीमियम बसें टैक्सी सर्विस की तरह चला सकेगा.
प्रदूषण घटाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता मिलेगी. लाइसेंस लेने वाला बस का रूट व किराया खुद तय कर पाएगा. हालांकि उसे किराया DTC के अधिकतम किराये से ज्यादा रखना होगा.
इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं वसूला जाएगा. एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपये देने होंगे, जो 5 साल तक वैध रहेगा.
एग्रीगेटर लाइसेंस पाने वाला 5 साल की अवधि पूरी होने पर इसे रिन्यू भी करा पाएगा. इसे 2,500 रुपये में दोबारा 5 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकेगा.
एग्रीगेटर लाइसेंस उन्हें ही मिलेगा, जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रबंधन का काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होगा.
उनकी कंपनी पर कम से कम 100 इलेक्ट्रिक बस या कम से कम 1,000 कारों का बेड़ा होना अनिवार्य होगा. उनके पास मौजूद कोई भी बस 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.