डीएनए हिंदी: ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सत्ता परिवर्तन के बाद के कुछ हफ्तों में हुई उथल-पुथल के लिए माफी मांगी है. खराब आर्थिक हालात और टैक्स कटौती के एजेंडे के चलते उनकी जमकर आलोचना हो रही है. सट्टा बाजार में इस बात की चर्चा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो लिज ट्रस को पद छोड़ना पड़ेगा. सट्टेबाज भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर दांव लगा रहे हैं. अब लिज ट्रस ने अपनी गलती स्वीकार की है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह कहीं नहीं जा रही हैं और अगले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की अगुवाई वही करेंगे.
बोरिस जॉनसन के पद छोड़ने के बाद लिज ट्रस ने ब्रिटेन की सत्ता संभाली है. उन्होंने सरकार में आने के बाद ऐलान किया था कि जब तक देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर जाती, तब तक इनकम टैक्स में एक पेंस की कटौती की जाएगी. इस फैसले की खूब आलोचना की जा रही थी. अब लिज ट्रस की सरकार में वित्त मंत्री बने जेरेमी हंट ने इन फैसलों को पलट दिया है. जेरेमी हंट ने कहा है कि टैक्स कटौती के इस प्लान को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है.
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'अगले चुनाव में मैं ही करूंगी अगुवाई'
लिज़ ट्रस ने सोमवार रात को स्वीकार किया कि गलतियां हुईं. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कहीं नहीं जा रही हैं और अगले आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करेंगी. हाल के दिनों में अपनी पार्टी के भीतर विद्रोही आवाजें तेज होने के बीच उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश लोगों की भलाई के लिए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.
प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कहा, 'मैं मानती हूं कि हमने गलतियां की हैं. मुझे उन गलतियों के लिए खेद है लेकिन मैंने उन गलतियों को सुधार लिया है. मैंने एक नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है. हमने आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन बहाल किया है. अब मैं जनता के लिए जो करना चाहती हूं, उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है. हम 2019 के घोषणापत्र पर चुने गए हैं और मैं उसे आगे बढ़ना चाहती हूं और पूरा करना चाहती हूं.'
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उन्होंने बताया कि वह डटी हुई हैं, क्योंकि उन्हें देश के लिए काम करने के लिए चुना गया था. इससे पहले जेरेमी हंट ने सोमवार को कहा था कि ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक आयकर में एक पेंस की कटौती के फैसले को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है. पूर्व वित्त मंत्री क्वारटेंग ने अपने मिनी बजट में इसे अप्रैल 2023 से लागू करने का ऐलान किया था. इसके अलावा सरकार की ऊर्जा मूल्य गारंटी केवल अप्रैल तक ही सार्वभौमिक होगी, जबकि मूल रूप से योजना दो साल के लिए थी.
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