डीएनए हिंदी: इजरायल में न्यायिक प्रणाली (Judicial System) में बदलावों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चौतरफा घिरती जा रही है. इसी मामले पर रक्षा मंत्री ने सलाह दी थी कि नेतन्याहू ने उन्हें पद से ही हटा दिया. इसके बाद न्यूयॉर्क में इजरायल के कौंसुल-जनरल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वह नेतन्याहू के लिए काम नहीं कर सकते. अब इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहा है कि वह इन सुधारों और बदलावों को रोक दें.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को ही बर्खास्त कर दिया. रक्षा मंत्री गैलेंट ने एक दिन पहले ही सलाह दी थी कि न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की इस विवादास्पद योजना को तत्काल और अस्थायी रूप से टाल दिया जाए. नेतन्याहू के कार्यालय ने गैलेंट की बर्खास्तगी के संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी.
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इजरायल में महीनों से जारी हैं प्रदर्शन
आपको बता दें कि पूर्व सैन्य जनरल गैलेंट इजरायल की नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. गैलेंट ने कहा था कि वह चिंतित हैं कि न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन करने की योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है. इस योजना ने इजरायल के इतिहास में सबसे बड़े विरोध आंदोलन को जन्म दिया है. इसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
आलोचकों का कहना है कि यह योजना नेतन्याहू को बचाने के लिए बनाई गई है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. खुद नेतन्याहू सरकार के मंत्री ही इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं और विरोध कर रहे हैं. इसके बावजूद, हाल ही में नेतन्याहू सरकार ने एक कानून को पारित भी कर दिया जबकि लोग 12 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं.
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क्या बदलाव करना चाहते हैं नेतन्याहू?
इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे. अब उनकी गठबंधन सरकार ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जिससे भ्रष्टाचार और हितों के टकराव जैसे मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे इजरायली नेता को शासन करने से अयोग्य नहीं दिया जाएगा.
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