डीएनए हिंदी: पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ अपना प्रोपगैंडा फैलाने के काम पर लग गया है. जी-20 सम्मेलन (G-20 Summit) का भव्य आयोजन भारत में हो रहा है और पूरी दुनिया में इसकी सफलता की चर्चा है. दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां एक मंच पर हैं और घोषणा पत्र पर भी सहमति बन गई है. इन सबसे चिढ़े पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है. अपने देश में अल्पसंख्यकों का हाल भूलकर पाकिस्तान ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के समर्थन की अपील की है. हालांकि, पाकिस्तान ने इस मौके पर पीओके के वर्तमान हालात और विरोध प्रदर्शनों पर जरूर चुप्पी साध ली है. पीओके समेत दूसरे शहरों में लोग बिजली बिल जैसे मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
जी-20 की सफलता से चिढ़े पाकिस्तान ने जारी किया बयान
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में जी-20 से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पुराना हथकंडा अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया है. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का हवाला देते हुए कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया है. हालांकि इस हथकंडे का कोई असर होता नहीं दिख रहा है और जी20 में शामिल होने भारत आए मेहमान आयोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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पाकिस्तान की यह पुरानी आदत है कि भारत की उपलब्धिों से नजर हटाने के लिए वह कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का राग अलापने लगता है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं. हिंदू लड़कियों को अगवा करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों समेत संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है. हालांकि, इस प्रोपगैंडा का लाभ मिलता नहीं दिख रहा है. जी-20 के आयोजन से जहां भारत की छवि और मजबूत हुई है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी है.
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पाकिस्तान में बिजली बिल के लिए हो रहे प्रदर्शन
भारत की चिंता करने वाले पाकिस्तान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए क्योंकि वहां महंगाई चरम पर है जबकि बेरोजगारी की वजह से भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं. पाकिस्तान की सरकार ने कुछ दिन पहले बिजली दरों में भारी वृद्धि की है. इसके विरोध में पीओके समेत पाकिस्तान के सभी शहरों और कस्बों में लोग सड़कों पर उतर गए हैं. हालात बिगड़ते देखकर सरकार ने दरों को फिर से रिव्यू करने का आश्वासन दिया है. हालांकि, पड़ोसी देश में इस वक्त खाने-पीने की जरूरी चीजें भी काफी महंगी हैं.
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