रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की है तैयारी
डीएनए हिंदी: रूस और यूरोपीय देशों की तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है. यूक्रेन में रूस की ओर से कराए गए जनमत संग्रह ने इस आग में घी का काम किया है. अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) ने मांग की है कि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध (Economic Ban) लगाए जाएं. उन्होंने कहा है कि रूसी उत्पादों (Russial Products) के आयात पर पहले से लगाए गए प्रतिबंधों को और भी व्यापक बनाने की ज़रूरत है. इन प्रतिबंधों से रूस को 7 बिलियन यूरो यानी लगभग 7,00 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है. रूस पहले से भी कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है.
उर्सुला ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'रूसी उत्पादों के आयात पर बैन लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कम से कम 7 बिलियन यूरो के राजस्व से दूर कर देना चाहिए. इसके अलावा, रूस को भेजे जाने वाले उत्पादों की संख्या भी कम की जानी चाहिए. खासकर उन उत्पादों को तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए जो युद्ध के काम आते हों. इसके अलावा, हम मांग करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के देशों के नागरिक रूसी सरकार की कंपनियों के किसी भी बड़े पद पर न रहें.'
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तेल की कीमतों पर भी कैपिंग की तैयारी
उन्होंने रूस के तेल निर्यात को भी काबू में लाने का प्रस्ताव रखा है. उर्सुला ने आगे कहा, 'रूस के तेल की कीमतों की सीमा तय किए जाने की ज़रूरत है. कुछ विकासशील देशों को इस समय सस्ते दाम पर रूसी तेल चाहिए. ऐसे में इसकी न्यूनतम सीमा तय कर देने से रूस के राजस्व में कमी आएगी और वैश्विक बाजार में भी स्थिरता आएगी. हम इन प्रतिबंधों को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं.'
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ईयू के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि रूस के जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय यूनियन ने सख्ती बरतने का मन बना लिया है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि रूस ने जमीन को हथियाने और बल द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बदलने के एक अवैध प्रयास के तहत जनमत संग्रह कराया. उर्सुला वॉन डेर लेयेन की अध्यक्षता में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कई प्रारूप तैयार किए हैं. रूस ने सात महीने पहले यूक्रेन पर हमला शुरू किया था. रूस में बैंक, कंपनियां और बाजार प्रभावित हुए हैं. यहां तक कि संवेदनशील ऊर्जा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संपत्तियों को जब्त किया गया और 1,200 से अधिक अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं.
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