बिना UP के सहारे कैसे जलेगा Bangladesh में 'चूल्हा'? सरकार के सामने आई बड़ी चुनौती

| Updated: Aug 10, 2024, 05:31 PM IST

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में हो रहे तनाव के बीच वहां की अंतरिम सरकार के सामने बड़ी मुश्किल आ गई है. दरअलस, तख्तापलट के कारण उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश के बीच का व्यापार ठप हो गया है.

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद इसका असर भारत में भी दिखने लगा है. हाल ही में यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. बांग्लादेश हिंसा के बाद यूपी से होने वाले निर्यात पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है. बांग्लादेश के लिए यूपी से चमड़े के सामान, चिपकने वाले पदार्थ, चावल, कृषि उत्पाद, उपकरण, ई-रिक्शा सहित 140 से अधिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है. यूपी सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

तख्तापलट के कारण निर्यात पर रोक
बांग्लादेश में चल रहे उथल-पुथल के कारण यूपी से सामानों के निर्यात में रुकावट पैदा हो गई है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हिंसक आंदोलन के चलते लगभग 700 करोड़ रुपये का भुगतान प्रभावित हुआ है. वहीं सामानों से लदे ट्रक देश के सीमा पर फंसे हुए हैं. बांग्लादेश में तख्तापलट के कारण यूपी की व्यापारिक गतिविधियों को भी नुकसान हुआ है. गौरतलब है कि व्यापारिक दृष्टि बांग्लदेश उत्तरप्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. Of Indian Export Organisation के अनुसार, बांग्लादेश और यूपी के बीच 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार है.


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शेख हसीना ने दे दिया है इस्तीफा 
यूपी और बांग्लादेश के बीच सबसे ज्यादा चिपकने वाला टेप, पॉली फिल्म, सोडा ऐश, ई-रिक्शा ,चावल, चमड़ा आदि का निर्यात किया जाता है. उत्तर प्रदेश के ज्यादातर व्यापारियों ने एक्सपेंशन यूनिट्स स्थापित कर चमड़े और कपड़ों का निर्यात करते हैं. बता दें कि हिंसा के कारण शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. फिलहाल वह भारत में ही रूकी हुई हैं.  

अंतरिम सरकार का हुआ गठन 
शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद वहां की आर्मी ने अंतरिम सरकार के गठन के आदेश दिए थे. जिसके बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए तुरंत अंतरिम सरकार का गठन किया गया.  अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस को पीएम पद सौंपा गया है. वहीं अंतरिम सरकार बांग्लादेश की आर्मी के नेतृत्व में काम कर रही है. मोहम्मद यूनुस के साथ 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद की घोषणा भी कर दी गई है. 

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